महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर्सकडे नेणारा अर्थसंकल्प : अजय पाठक

ajay-pathak : शेतकर्‍यांना दोन लाखांची कर्जमाफी, शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रामीण भागात पक्के रस्ते आणि शहरी भागात मेट्रोसारख्या सुविधांमुळे महायुती सरकारचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला लवकरच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेईल, असा विश्वास भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता अजय पाठक यांनी व्यक्त केला. ते १८ मार्च रोजी शहरातील राईस मिल असोसिएशनच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

 

 

 

यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष सिता रहांगडाले, माजी जि. प. अध्यक्ष पंकज रहांगडाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. पाठक म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शेती, उद्योग, सेवा, ऊर्जा, शिक्षण, सिंचन आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांमध्ये संतुलित विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, सामान्य नागरिकांना सुशासन व गतिमान प्रशासनाचा अनुभव देणारे निर्णय यात घेण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देत दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जाची माफी देण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप आणि महाडीबीटीसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतीला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे.

 

 

 

ऊर्जा क्षेत्रात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’साठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे. नदीजोड प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, नार-पार-गिरणा यांसारखे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. शहरी विकासासाठी राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० किमीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ६००० किमीपेक्षा अधिक द्रुतगती मार्गांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मोठे मेट्रो व रस्ते प्रकल्प राबविले जाणार असून, यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास सुलभ होणार आहे. ग्रामीण भागातील विकासासाठीही महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना यांच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटर रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. या निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था मजबूत होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असेही पाठक यांनी सांगितले.

...