लालू-राबडींना न्यायालयाचा दणका!

Court slaps Lalu-Rabri ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव आणि माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांना दिल्लीतील न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालय यांनी त्यांच्या याचिकेला नकार देत ती फेटाळून लावली आहे. आरोपींकडून काही अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक कागदपत्र मिळवण्याचा अधिकार आरोपींना नसतो. फिर्यादी पक्ष आधी आपले पुरावे सादर करेल आणि त्यानंतरच खटल्याची सुनावणी पुढे जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

 

न्यायालयाने सांगितले की तपास यंत्रणांकडे असलेली, परंतु तक्रारीत आधार म्हणून वापरली न गेलेली कागदपत्रे ‘अविश्वसनीय’ स्वरूपाची मानली जातात आणि ती मागण्यामागे खटला गुंतागुंतीचा करण्याचा हेतू दिसून येतो. अशा कागदपत्रांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगाने यांनी दिलेल्या सविस्तर आदेशात आरोपींकडून खटल्याची प्रक्रिया लांबवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही सूचित केले.

 

 

याच प्रकरणात इतर आरोपींनी केलेल्या मागण्यांनाही न्यायालयाने नकार दिला. लालू प्रसाद यादव यांचे माजी वैयक्तिक सचिव आर. के. महाजन तसेच माजी रेल्वे अधिकारी महिप कपूर यांनीही वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी केली होती, परंतु त्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की न्यायालयीन कामकाजावर कोणत्याही अटी लादण्याचा अधिकार आरोपींना नाही आणि सुनावणी नियमानुसारच पुढे जाईल. न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की निष्पक्ष सुनावणीसोबतच खटल्याचा जलद निपटारा होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसारच पार पडली पाहिजे. आरोपींना आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची संधी यापूर्वीच देण्यात आली असून, त्यापेक्षा अधिक मागण्या मान्य करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.