उपयुक्तता आणि आव्हानांमध्ये समतोल हवा

artificial intelligence इंटरनेटच्या सुरुवातीच्या काळात माहिती शोधणे म्हणजे फक्त काही की वर्ड टाकून वेबसाईट्सची यादी पाहणे इतकेच होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये इंटरनेटवरील माहितीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अशा परिस्थितीत योग्य, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती शोधणे, हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात तंत्रज्ञानाने नेहमीच क्रांती घडवून आणली आहे परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाने मोठ्या वेगाने साधलेली प्रगती अभूतपूर्व आहे. मार्केटिंग किंवा विपणन हे क्षेत्र या बदलांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. पारंपरिक जाहिरातबाजीच्या युगातून बाहेर येऊन आता डेटा, अल्गोरिदम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे व्यवसायाचे मुख्य कणा बनले आहेत. मात्र, आजचा ग्राहक अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान उत्तरांच्या शोधात आहे. याच गरजेतून ‘आन्सर इंजिन ऑप्टिमायझेशन’ (एईओ) आणि जनरेटिव्ह इंजिन ऑप्टिमायझेशन (जेईओ) या संकल्पनांचा उगम झाला आहे. हे केवळ तांत्रिक बदल नसून ग्राहकांशी संवाद साधण्याचे एक नवीन माध्यम आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने डिजिटल मार्केटिंगची संपूर्ण व्याख्या बदलून टाकली आहे. पूर्वी विपणनतज्ज्ञांना ग्राहकांच्या आवडीनिवडी समजून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करावे लागत असे.

 

 

 

 

आता एआयच्या मदतीने लाखो ग्राहकांच्या डेटाचे विश्लेषण काही सेकंदांमध्ये केले जाते. मशीन लर्निंगच्या माध्यमातून संगणक कोणत्या ग्राहकाला कोणत्या वेळी काय पाहायला आवडेल, हे शिकतात. यामुळे जाहिरातींची अचूकता वाढली आहे. डिजिटल मार्केटिंगचे भविष्य पर्सनलायझेशन किंवा वैयक्तिकीकरण यावर अवलंबून आहे. आता ग्राहकांना सरसकट जाहिराती आवडत नाहीत. त्यांना त्यांच्या गरजांशी सुसंगत अशी माहिती हवी असते.

 

एआयमुळे प्रत्येक ग्राहकासाठी स्वतंत्र मार्केटिंग धोरण आखणे शक्य झाले आहे. मागील खरेदीचा इतिहास, सोशल मीडियावरील वर्तन आणि आवड लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीला वेगळी ई-मेल किंवा वेगळी ऑफर पाठवली जाते. यालाच हायपर-पर्सनलायझेशन असे म्हणतात. यामुळे ब्रँड आणि ग्राहक यांच्यात एक भावनिक नाते तयार होते. आजच्या काळात सर्च इंजिन्स केवळ शब्द शोधत नाहीत, तर वापरकर्त्याचा हेतू समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आन्सर इंजिन ऑप्टिमायझेशनमध्ये वेबसाईट किंवा डिजिटल माहिती अशी तयार केली जाते की शोध इंजिन वापरकर्त्याला थेट उत्तर देऊ शकेल. जनरेटिव्ह इंजिन ऑप्टिमायझेशनमध्ये एआय आधारित सर्च इंजिन्स आणि चॅटबॉट्स (एआय असिस्टंट) माहिती स्वतः तयार करून वापरकर्त्याला देतात. जनरेटिव्ह इंजिन हजारो वेबसाईट्सवरून माहिती गोळा करतात आणि त्याचे एक एकत्रित उत्तर तयार करतात. यामध्ये केवळ की वर्ड्स महत्त्वाचे नसतात, तर माहितीचा संदर्भ आणि विश्वासार्हता जास्त महत्त्वाची असते. अशी अचूक माहिती गोळा करायला पूर्वी जिकिरीचे, वेळखाऊ आणि महाग सर्वेक्षण करावे लागत होते.

 

परिसरात सर्वोत्तम मिसळ कुठे आहे याची माहिती हवी असेल तर पूर्वी ग्राहक गूगलवर ‘सर्वोत्तम मिसळ’ या शब्दांमध्ये शोध घ्यायचे आणि त्याला दहापेक्षा अधिक वेबसाईट्सच्या लिंक मिळत. आता हाच ग्राहक एआय चॅटबॉटला विचारतो, ‘माझ्या जवळच्या भागात आत्ता उघडी असलेली आणि पार्किंगची सोय असलेली मिसळची जागा सांग.’ त्याला लगेच उत्तर मिळते. लाईव्ह लोकेशन तंत्र वापरून तो त्या जागेचे निरीक्षण करू शकतो आणि दूरध्वनी करून टेबल आरक्षित करू शकतो. टायपिंग अवघड वाटू शकते तिथे लोक ‘बोलून’ माहिती मिळवू शकतात. एईओमुळे ही उत्तरे स्थानिक भाषेत आणि अचूक मिळतात. यामुळे ग्राहकांना हायपर-पर्सनलाईज्ड अनुभव मिळतो. त्यामुळे थेट खरेदीचे प्रमाण वाढते. व्यवसायांसाठी हे नवीन तंत्रज्ञान थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि स्पर्धेत टिकून राहण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. म्हणजेच भविष्यात ‘विक्री’ करण्याचा प्रयत्न न करता ग्राहकांच्या ‘समस्यांचे उत्तर’ देण्यावर भर देणारा व्यवसाय जास्त टिकेल.

 

एकीकडे एआय अत्यंत उपयुक्त वाटत असताना या तंत्रज्ञानापुढे काही कायदेशीर आव्हानेही आहेत. आजच्या काळात एआय तंत्रज्ञान वेगाने वाढत आहे. शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, शेती, उद्योग, न्यायव्यवस्था अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये एआयचा वापर होत आहे. पण फायदे वाढतात तसे कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्नही उभे राहतात. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेले साहित्य, बनावट चित्रे आणि आवाज तसेच निर्णयप्रक्रियेत होणारा पक्षपातीपणा या विषयांवर मोठी चर्चा सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या साहित्याचा मालक कोण, हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर बहुतांश देशांमध्ये बौद्धिक संपदा हक्क हा माणसाच्या सर्जनशीलतेशी जोडलेला आहे. म्हणजे एखादे पुस्तक, चित्र किंवा गाणे तयार करणारा लेखक किंवा कलाकार त्याचा मालक मानला जातो.artificial intelligence पण ते साहित्य पूर्णपणे यंत्राने तयार केले असेल आणि त्यात मानवी सर्जनशीलतेचा थेट सहभाग नसेल, तर त्या साहित्याला हक्क मिळावा का, हा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे भविष्यात अनेक न्यायालयीन वाद उद्भवू शकतात.

 

उदाहरण देऊन सांगायचे तर एखाद्या लेखकाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कादंबरी लिहिली आणि ती प्रसिद्ध झाल्यानंतर असे आढळले की मदतकर्त्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यमाने आधीच्या अनेक पुस्तकांमधील कल्पना वापरल्या आहेत, तर मग मूळ लेखकांचे हक्क भंग झाले का? कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिकताना मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध साहित्याचा अभ्यास करते. त्यात कॉपीराईट असलेले साहित्यही असू शकते. त्यामुळे प्रशिक्षण प्रक्रियेबाबतही पारदर्शकता आवश्यक आहे. भविष्यात कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या साहित्याचे नियम ठरवावे लागतील. दुसरा गंभीर विषय म्हणजे डीपफेक. डीपफेक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज वापरून खोट्या चित्रफिती किंवा ध्वनी तयार करणे. यात एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचे किंवा सामान्य माणसाचेही चेहरे दुसऱ्या दृश्यात बसवले जातात. कधी कधी याचा वापर विनोदासाठी केला जातो, पण अनेक वेळा याचा गैरवापर होतो. खोट्या चित्रफिती पसरवून एखाद्याची बदनामी किंवा फसवणूक करणे किंवा राजकीय अस्थिरता निर्माण करणे, हे गंभीर गुन्हे आहेत.

 

भारतामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कारवाई होऊ शकते. एखाद्याची बदनामी केल्यास बदनामीचे कलम लागू होते. खोटी कागदपत्रे किंवा चित्रफिती तयार करून फसवणूक केल्यास फसवणुकीचे कलम लागू होते. एखाद्याचा खाजगीपणा भंग केल्यास त्यासंबंधीचे कायदे वापरले जाऊ शकतात. एखाद्या महिलेचे बनावट अश्लील चित्र तयार करून प्रसारित केले, तर कठोर शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे डीपफेक हा फक्त तांत्रिक नाही, तर मानवी सन्मान आणि गोपनीयतेचा प्रश्न आहे. यामध्ये आणखी एक गुंतागुंतीचा मुद्दा म्हणजे याची जबाबदारी कोणाची? डीपफेक तयार करणाèया व्यक्तीची की ते साधन उपलब्ध करून देणाऱ्या मंचाची? बहुतांश वेळा गुन्हा करणारी व्यक्ती थेट जबाबदार असते. परंतु याबाबत योग्य नियंत्रण ठेवले न गेल्यास, तक्रारींवर कारवाई न केल्यास त्यांनाही काही प्रमाणात जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कठोर नियम आणि तपास यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. पूर्वीचा सायबर कायदा (आयटी अ‍ॅक्ट 2000) हा त्या काळासाठी योग्य असला तरी आजच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी अपुरा आहे. त्यामुळे ‘सायबर कायदे 2.0’ ही अद्ययावत, व्यापक आणि भविष्याभिमुख कायदेव्यवस्था आवश्यक आहे.

 

बदलत्या तांत्रिक वास्तवाला अनुरूप सक्षम व आधुनिक कायदेव्यवस्था घडवणे ही काळाची गरज आहे. जगातील अनेक देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करत आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वेग खूप जास्त असल्यामुळे सरकारांना नवीन कायदे आणि नियम तयार करावे लागत आहेत. काही देशांनी आधीच सविस्तर नियम जाहीर केले आहेत, तर काही देश अजूनही विचारमंथन करत आहेत. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे सीमारेषा ओलांडणारे तंत्रज्ञान आहे. एका देशात तयार झालेली प्रणाली दुसऱ्या देशात वापरली जाऊ शकते. त्यामुळे संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे. काही आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये देश एकत्र येऊन सुरक्षित आणि जबाबदार वापरासाठी तत्त्वे ठरवत आहेत. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक शक्तिशाली होणार आहे. ती न्यायालयीन साहाय्य, वैद्यकीय निदान, शेती नियोजन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करेल. त्यामुळे तिच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी मजबूत कायदेशीर पाया आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणे, मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आणि पारदर्शकता राखणे हे तीन मुख्य आधारस्तंभ असतील.

(लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.)