‘स्वीकृत’ ही सोय ठरू नये...

accepted-members : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्य’ घेण्याबाबतचे सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष व नोंदणीकृत गटांना त्यांच्या संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी प्रत्यक्षात होणाèया अंमलबजावणीवर त्याची खरी दिशा ठरणार आहे. एव्हाना नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये राजकीय पक्ष ज्या पध्दतीने स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुका केल्या जातात, तशाच पद्धतीने येथेही होणार असतील तर ती केवळ राजकीय सोय ठरेल. नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या धर्तीवर ग्रामीण प्रशासनातही तज्ज्ञांचा शिरकाव होईल, अशी अपेक्षा करणे रास्तच. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आजवरचा अनुभव पाहता, ‘तज्ज्ञ’ आणि ‘अनुभवी’ या शब्दांच्या आड राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यापलीकडे दुसरे काही घडण्याची शक्यता कमीच असते. राज्यसभा आणि विधान परिषदेतही काही अंशी असे लोक असावेत, अशी अपेक्षा आहेच. त्याचे काय होते, हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळे या स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा अत्यंत चांगला निर्णय प्रत्यक्षात आणताना तो अशी परंपरा पाळणारा ठरू नये, एवढीच काय ती अपेक्षा.

 

 

 

 

 

 

 

 

भारतीय लोकशाहीच्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार प्रदान केले आहेत. प्रशासनात केवळ लोकप्रतिनिधी असून चालत नाही, तर विविध विषयांतील जाणकार, कायद्याचे अभ्यासक, सनदी अधिकारी, डॉक्टर, अभियंते आणि दीर्घकाळ समाजसेवेचा अनुभव असलेले प्रतिनिधीही सभागृहात असावेत, हा स्वीकृत सदस्य नेमणुकीमागचा मूळ हेतू आहे. ज्या व्यक्ती निवडणुकांच्या रणांगणात पडू शकत नाहीत, परंतु ज्यांच्याकडे विकासाची सम्यक दृष्टी आणि प्रशासकीय समज आहे, अशांच्या ज्ञानाचा उपयोग नगरपालिका, महानगरपालिका व आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या विकासासाठी व्हावा, ही या तरतुदीमागची उदात्त भावना आहे. मात्र, तेथेही राजकीय पुनर्वसनालाच महत्त्व दिले गेले तर त्यातून फारसे चांगले निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.

 

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमान्वये ‘स्वीकृत सदस्य’ नेमणुकीबाबतचे नियम आखून दिलेले आहेत. महानगरपालिकेत एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या 10 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 5 सदस्य, यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे सदस्य स्वीकृत पद्धतीने घेतले जातात. नगरपालिकेतही याच निकषानुसार स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक होते. त्यासाठी, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचे माजी सदस्य राहिलेल्यांसह राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या सेवेतील राजपत्रित अधिकारी म्हणून कामाचा अनुभव असलेले, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असलेले आणि किमान 5 वर्षांचा अनुभव असलेले डॉक्टर, अभियंता, वकील, सनदी लेखापाल, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेत सामाजिक कार्याचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असलेल्या लोकांचा विचार केला जातो. स्वीकृत सदस्यांची निवड ही राजकीय पक्षांच्या निवडून आलेल्या सदस्य संख्येच्या प्रमाणात केली जाते हे खरेच आहे. ज्या पक्षाचे जास्त नगरसेवक, त्या पक्षाला जास्त स्वीकृत सदस्य मिळतात. इच्छुकांना विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. महानगरपालिकेचे आयुक्त किवा मुख्याधिकारी या अर्जांची आणि अनुभवाच्या प्रमाणपत्रांची छाननी करतात. शेवटी निकष पूर्ण करणाèया उमेदवारांची नावे सभेत सादर केली जातात आणि त्यानंतर त्यांची अधिकृत नियुक्ती केली जाते. त्यातही निवडणुकीत पराभूत झालेली व्यक्ती, अपवाद वगळता त्याच कार्यकाळासाठी स्वीकृत सदस्य म्हणून पात्र ठरत नाही. ज्या व्यक्तीने विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केलेला नाही, ती व्यक्तीही अपात्र ठरू शकते. तसेच सदस्याबाबत कोणत्याही प्रकारची गंभीर गुन्हेगारीची पृष्ठभूमी किंवा पालिकेची थकबाकी नसावी, असेही निकष आहेत. स्वीकृत सदस्यांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच सर्व अधिकार असतात. परंतु, त्यांना सभागृहात मतदान तेवढे करता येत नाही. ते चर्चेत भाग घेऊ शकतात आणि आपले तांत्रिक किंवा प्रशासकीय ज्ञान प्रशासनाला देऊ शकतात.

 

 

असे सगळे नियम असले तरी दुर्दैवाने, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचा इतिहास फारसा दिलासादायक नाही. नियमांना सोयीनुसार लवचीक केले जाणे हे आता साèयांच्याच अंगवळणी पडले आहे. ज्या कार्यकर्त्याला निवडणुकीत उमेदवारी नाकारली जाते, त्याचवेळी त्याला ‘सांभाळून’ घेण्यासाठी स्वीकृत सदस्यपदाचा मार्गही मोकळा केला जातो. पक्षाशी, त्याहीपेक्षा संबंधित पुढाèयाशी निष्ठा असणे ही त्यासाठीची एकमेव पात्रता असते. अशा कार्यकर्त्यासाठी नेत्याचा ऊर भरून येतो आणि तो स्वीकृत सदस्य होतो. त्यामुळे खèया तज्ज्ञ मंडळींसाठी या सभागृहाची दारे बंद झाली असतात. समाजातील झाकले माणिक सभागृहात क्वचित दिसते. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही हेच लोण पसरण्याची शक्यता अधिक दिसते आहे. खरे तर, ग्रामीण भागात विकासकामांना वेग देण्यासाठी कृषी तज्ज्ञ, जलसंधारण तज्ज्ञ किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासकांची गरज जास्त आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लावणार असतील, तर या सुधारणा विधेयकाच्या मूळ उद्देश छेदला जाण्याची भीती आहे.

 

 

पालिका अधिनियमानुसार, स्वीकृत सदस्यांसाठी पाच वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव किंवा व्यावसायिक पदवीचे निकष आहेत. पण अनेकदा तशी बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून किंवा केवळ कागदोपत्री निकष पूर्ण करून राजकीय नियुक्ती केली जाते. समाजसेवक सभागृहात आला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. पण समाजसेवकाचे प्रमाणपत्र देणाèया शेकडो संस्था गल्लीबोळात आहेत. त्यामुळे मर्जीतील कार्यकर्त्याला सभागृहात स्वीकृत म्हणून पाठवणे नेत्यांसाठी सहज शक्य आहे. नगरपालिका व महानगरपालिकांचा बहुतांश अनुभव असाच काहीसा आहे. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत जर नियमावली कडक नसेल, तर सभागृहात होणाèया चर्चांचा दर्जा अधिक उन्नत करण्यासाठीची राज्य सरकारची ही धडपड वाया जाईल. स्वीकृत सदस्याला मतदानाचा अधिकार नसला तरी, धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याचे मत मोलाचे असते. हे सदस्य केवळ ‘होयबा’ म्हणून काम करणार असतील, पाच वर्षांत सभागृहात कधीच तोंड उघडणार नसतील, तर सरकारी तिजोरीवर त्यांच्या मानधनाचा आणि भत्त्यांचा अतिरिक्त भार कशासाठी? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होईल.

 

 

निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज संस्थेतील स्वीकृत सदस्यांच्या पात्रतेसाठी केवळ ‘राजकीय पक्षाची शिफारस’ हा एकच निकष न ठेवता, त्यांच्या कार्याचे सार्वजनिक मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. नियुक्तीपूर्वी त्यांच्या ज्ञानाचा किंवा अनुभवाचा समाजाला काय लाभ झाला, याची माहिती सार्वजनिक होणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांनीही आता जरा आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. केवळ सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी सभागृहाची प्रतिष्ठा, वादविवादाचा दर्जा घालवायचा आहे, की खèया अर्थाने विकासाची दृष्टी देणारे सदस्य नेमून गावाचा कायापालट करायचा आहे, याचाही विचार कधी तरी केला गेला पाहिजे.

सुधारणा विधेयक मंजूर होणे ही केवळ एका प्रक्रियेची सुरुवात आहे. त्याचे यश हे प्रशासनाच्या दृष्टीवर आणि राजकीय पक्षांच्या नैतिकतेवर अवलंबून आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ‘राजकीय तडजोड’ म्हणूनच स्वीकृत सदस्य घेतले जाणार असतील, तर हे विधेयक लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी नसून कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी, टेंभा मिरवण्यासाठी आहे, असेच चित्र दिसेल. आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणाèयांची संख्या कमी नाही. पण ग्रामीण महाराष्ट्राला सध्या टिवल्याबावल्या करणाèयांची गरज नाही, तर जाणकार नेतृत्वाची आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शकांची गरज आहे. तसे लोक सर्वत्र आहेत. अशांना सभागृहात आणल्याने राजकारण्यांना थोडा त्रास होणार असला तरी गाव-शहरांसाठी ते चांगलेच आहे. ही गरज ओळखून या पदांवरील नियुक्त्यांचा वापर झाला, तरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील हा एक चांगला निर्णय सार्थ ठरेल, असे वाटते.