इराण-इस्रायल संघर्षाच्या छायेत ओपेक देशांचा मोठा निर्णय; भारताला होणार मोठा फायदा

तेहरान,
opec-oil-production मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या युद्धसदृश वातावरणामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर तणाव तीव्र झाला. या घडामोडींमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन दर वाढतील, अशी भीती व्यक्त होत होती.

 

 

या पार्श्वभूमीवर प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी बाजाराला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यासह ओपेक प्लस गटाने दररोज अतिरिक्त दोन लाख सहा हजार बॅरल कच्चे तेल बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संभाव्य तुटवडा टाळणे आणि दर अनियंत्रित होऊ न देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जाते. कच्च्या तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम इंधनदरांवर होतो. opec-oil-production इंधन महागले की वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याची साखळी प्रतिक्रिया दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर उमटते. फळे, भाज्या, धान्य यांसह अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दर स्थिर राहणे हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरते. भारतसारख्या देशासाठी ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे, कारण देशाच्या गरजेपैकी सुमारे ऐंशी टक्के कच्चे तेल आयातीवर अवलंबून आहे.

दर स्थिर राहिल्यास उद्योगक्षेत्रालाही फायदा होतो. रंगनिर्मिती, टायर उत्पादन, हवाई वाहतूक तसेच मालवाहतूक क्षेत्र इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण राहते. opec-oil-production परिणामी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकून राहण्यास मदत होते. तथापि, सर्वात मोठी चिंता होर्मुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाबाबत व्यक्त केली जात आहे. जगातील जवळपास एक तृतीयांश तेलवाहतूक या अरुंद मार्गातून होते. संघर्ष तीव्र होऊन हा मार्ग बंद झाला, तर उत्पादन वाढवूनही तेल जगभर पोहोचवणे कठीण ठरू शकते. सध्या जहाजांची हालचाल काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी पूर्णपणे थांबलेली नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत समतोल टिकून आहे; मात्र परिस्थिती कधीही बदलू शकते, अशी सावध भूमिका तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.