रक्तरंजित माओवादाचे फलित काय?

 

maoism गेल्या सहा दशकांपासून भारताच्या 11 राज्यांतील 90 जिल्ह्यांनी रक्तरंजित माओवादाचा जाच सहन केला आहे. माओवाद्यांच्या हिंसाचारात हजारो नागरिकांसह देशाच्या असंख्य जवानांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातून सशस्त्र माओवादाचा पूर्णत: नायनाट करण्याची घोषणा केली आणि तेव्हापासून युद्धपातळीवर नक्षलवाद्यांना निष्क्रिय करण्याचे अभियान सुरू आहे. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, 90 जिल्ह्यांत विस्तारलेला नक्षलवाद आता मोजक्याच ठिकाणी उरला असून अखेरच्या घटका मोजत आहे. बोटावर मोजण्याइतकेच माओवादी जंगलात उरले असून इतरांना एक तर निष्क्रिय करण्यात आले आहे किंवा या लोकांनी शस्त्रे खाली टाकून शरणागती तरी पत्करली आहे.

 

 

 

 

नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य सोनू ऊर्फ भूपती याने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपल्या 61 साथीदारांसह शरणागती पत्करली. भूपतीने आता सशस्त्र क्रांतीची गरज नसल्याचे सांगून काळानुसार सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत प्रचंड बदल झाल्याचे मान्य करीत इतर सशस्त्र माओवाद्यांनाही शस्त्रे खाली टाकण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर छत्तीसगडमध्ये सक्रिय रूपेश आणि रामधेर या केंद्रीय समिती सदस्यांनी आपल्या शेकडो साथीदारांसह टप्प्याटप्प्याने शस्त्रे खाली टाकली. परंतु, नक्षल्यांचा तथाकथित महासचिव देवजी याने आत्मसमर्पण करणाèयांना गद्दार घोषित करून सशस्त्र संघर्ष कायम ठेवण्याबाबत बजावल्याने दिलीप बेडजा, हिडमा, पतिराम मांझी, प्रभाकर, सुधाकर या नक्षली नेत्यांसह शेकडो छोटे-मोठे महिला-पुरुष नक्षली जवानांच्या कारवाईत मारले गेले. या सर्वांच्या खात्म्यानंतर घाबरलेल्या देवजीने मात्र स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी झारखंड पोलिसांपुढे शरणागती पत्करली. छत्तीसगडमधून प्रसारित होणाèया एका न्यूज चॅनलने देवजीच्या या कृत्याला ‘कायर’ घोषित केले आहे.

सशस्त्र नक्षलवाद प्रामुख्याने जंगलांच्या आडोशाने फोफावला होता. त्यामुळे त्याची सर्वाधिक झळ गोरगरीब आदिवासी समाजाला बसली. जल, जंगल आणि जमिनीचा हा लढा असल्याचे सांगून अर्बन नक्षल्यांनी आदिवासी समाजाला नक्षलवादाच्या खोल गर्तेत ढकलले. खरे तर ही जल, जंगल आणि जमिनीची लढाई नव्हतीच. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना केवळ नक्षलवादाच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबवायचा होता. यात ते कितपत यशस्वी झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. काळ बदलतो त्यानुसार परिस्थितीसुद्धा बदलते. 2014 पासून सरकारने आदिवासींच्या विकासाचा ध्यास घेतला आहे. दुर्गम भागात विकास पोहोचविण्यासाठी हजारो जवानांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली आहे. नक्षलवाद्यांचा विकासाला विरोध असल्याने त्यांचा नायनाट होणे अत्यंत गरजेचे होते. आज गडचिरोलीतील कितीतरी गुणवंत विद्यार्थी राज्य सरकारच्या माध्यमातून देश-विदेशात उच्च शिक्षण घेत आहेत. गेल्या 25 वर्षांत 13 हजारांपेक्षाही अधिक जणांचा या हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे. विदेशी आतंकवाद्यांमुळे जितकी झळ देशाला बसली नाही त्याहून अधिक झळ नक्षली हिंसाचारामुळे बसली आहे. मागे हिडमा नावाचा कुख्यात नक्षली मारला गेला तेव्हा दिल्लीत त्याच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या. केवळ आपली विचाराधारा जिवंत राखण्यासाठी क्रूरकर्म्याचे समर्थन होत असेल तर हा शुद्ध देशद्रोह आहे.

25 मे 1967 रोजी पश्चिम बंगाल राज्यातील नक्सलवाडी या गावातून या रक्तरंजित चळवळीला सुरुवात झाली. गोरगरिबांवर होणाèया अन्यायाचे समर्थन कुठलाही न्यायप्रिय माणूस करणार नाही, करू शकतही नाही. परंतु, गोरगरिबांच्या नावाने सुरू केलेली चळवळ जेव्हा गोरगरिबांच्याच जिवावर उठते तेव्हा तिचा बीमोड करणेच न्यायप्रिय ठरते. चारू मजुमदार खूप श्रीमंत आणि जमीनदार होते.maoism त्यांनी सुरू केलेली ही चळवळ नंतर छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड आणि आंध्रप्रदेशात फोफावली. या चळवळीचा केंद्रबिंदू ठरला तो आदिवासी समाज.

1980 मध्ये महाराष्ट्रात नक्षल्यांनी जम बसवायला सुरुवात केली. त्यानंतर गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात सातत्याने रक्तपात होत राहिला. अलिकडेच चिन्ना मडावी या बहादूर जवानाने दोन नक्षल्यांना कंठस्नान घातल्यानंतर आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आता जंगलात फक्त पापाराव, मिसिर बेसरा हे दोन प्रमुख नक्षली नेते आणि काही मोजके सशस्त्र नक्षलवादी उरले आहेत. 31 मार्चपर्यंत सशस्त्र माओवाद नष्ट होऊन सरकारच्या विकासाची गंगा दुर्गम भागात झपाट्याने पोहोचल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.