एसबीएल कारखान्यातील स्फोटाविरूध्द जनहित याचिका

Explosion at SBL factory विविध विभागांनी वेळाेवेळी सुरक्षा ऑडिट न केल्यामुळे काटाेल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक बनवणाèया कारखान्यात स्फोट झाला. या स्फोटात 25 कामगारांचा मृत्यू झाला. तर 24 कामगार गंभीर जखमी झाले. मृतांमध्ये माेठ्या संख्येने महिला कामगारांचा समावेश आहे. याप्रकरणी प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा आराेप करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर गुरूवारी (26 मार्च) सुनावणी हाेणार आहे. ही याचिका कामगार नेते आनंद नारायणराव जम्मू यांनी अ‍ॅड.वाघमारे यांच्यार्माफत दाखल केली आहे. या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकार, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि मुख्य स्फोटक नियंत्रक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 

 

 

Explosion at SBL factory याचिकेनुसार, कारखान्यात ‘एक्सप्लाेसिव्ह रूल्स 2008’ मधील सुरक्षा नियमांचे पालन केले गेले नाही. कारखान्यात सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असतानाही तशी नियुक्ती करण्यात आली नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे. जिल्हा दंडाधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांनी वेळाेवेळी सुरक्षा ऑडिट न केल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आराेप याचिकेत करण्यात आला आहे. या घटनेची चाैकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, पाेलिसांनी याप्रकरणी केवळ भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे नाेंदवले असून ’स्ाेटक पदार्थ कायदा 1908’ अंतर्गत कठाेर कलमे लावण्यास टाळाटाळ केली आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

स्फोटाच्या चाैकशीचा अंतिम अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि दाेषी अधिकाèयांवर कारवाई व्हावी. दाेषींवर स्फोटक पदार्थ कायद्याच्या कलम 3(ब) आणि 6 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. स्फोटातील गंभीर जखमींच्या आजीवन उपचारांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. मृतांच्या नातेवाईकांसाठी आणि जखमींसाठी भेदभाव न करता एकसमान सानुग्रह मदत धाेरण तयार करावे. (सध्या मृतांच्या नातेवाईकांसाठी 82 लाख रुपये आणि जखमींसाठी 25 लाख रुपयांची घाेषणा करण्यात आली आहे). सर्व स्फोटक कारखान्यांमध्ये सुरक्षा अधिकाèयांची नियुक्ती अनिवार्य करावी.