२,९३० कोटी रुपये थकले तरी आरटीई प्रवेश सुरक्षित-शिक्षणमंत्री

RTE राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखून देण्याच्या अनुदान परतफेडीतून राज्य सरकारकडून तब्बल २,९३० कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे विधान परिषदेत उघड झाले आहे. ही थकबाकी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असून, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरून देण्याची जबाबदारी शाळांवरून सरकारकडे जाण्याची रक्कम आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.

 

 

आरटीई अन्वये, खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शासनाने परतफेड करणे अनिवार्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, सरकार प्रति विद्यार्थी सुमारे १७,६७० रुपयांची परतफेड करते; परंतु निधीच्या मर्यादांमुळे ही थकबाकी सतत वाढत आहे. आरटीई अंतर्गत दिल्या जाणार्‍या परतफेडीत साधारण ६० टक्के वाटा केंद्र सरकारचा आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा असतो. मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १,७२७ कोटी रुपये थकबाकीतील रक्कम शाळांना वितरीत करण्यात आली आहे; परंतु उरलेली रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. यासाठी केवळ २०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी १४० कोटी रुपये शाळांना दिले गेले आहेत.

 

 

शिक्षणमंत्र्यांनी RTE स्पष्ट केले की, निधीअभावामुळे थकबाकी निर्माण झाली असली तरी कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला जाणार नाही. राज्यातील ८,६९९ शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणीकृत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एकूण १.१ लाखाहून अधिक जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत या आरटीई कोट्यात २.२ लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून, प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २५ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे भुसे यांनी सांगितले.भुसे यांच्या माहितीनुसार, केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीमुळे थकबाकी वाढली आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी राज्याचे वित्त व नियोजन विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, आगामी काळात शाळांना वेळेवर शुल्क परतफेड करण्याची व्यवस्था सुधारण्याकडे राज्य सरकार लक्ष देणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी नमूद केले आहे.हा निर्णय शाळा आणि पालकांसाठी एक दिलासा देणारा आहे, कारण आर्थिक अडचणी असूनही कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याचा शिक्षणात प्रवेश रोखला जाणार नाही. राज्य सरकारची ही स्पष्टीकरणे आरटीई अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराची पूर्तता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत.