गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना आता शेतमजुरांनाही लागू

शेतकर्‍यांसाठी २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या Gopinath Munde Accident Scheme' गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत २०२६ च्या अर्थसंकल्पात शेतमजुरांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी शनिवार, २१ मार्च रोजी दिली. ते राज्याच्या २०२६ अर्थसंकल्पाविषयी भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री मदन येरावार, सनदी लेखापाल तसेच भाजपाचे आर्थिक प्रकोष्ठ संयोजक मिलींद कानडे, जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चौहान व आकाश धुरट मंचावर उपस्थित होते.

 

 

 

गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना महायुती सरकारने २ लाखांपर्यतचे कर्ज माफ करून मोठा आधार दिला आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणार्‍या शेतकर्‍यांचे २ लाखांचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला असल्याचे, तसेच या संदर्भात ५ एप्रिलच्या आत शासन निर्णय काढण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना २ लाखांची कर्जमाफी देऊन आधार, तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला प्रगतीच्या महामार्गावर नेणारा, पक्क्या रस्त्यांद्वारे ग‘ामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करणारा, मेट्रोसार‘या सुविधांच्या माध्यमातून शाश्वत शहरी विकासाला चालना देणारा महायुती सरकारचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला लवकरच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवेल, असा विश्वास मिलींद कानडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

 

Gopinath Munde Accident Scheme'  तसेच विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत साध्य करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या निर्धाराला महाराष्ट्राची मोलाची साथ मिळावी या दृष्टीने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली असल्याचेही सीए मिलींद कानडे यांनी सांगितले. राज्य शासनाने सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून सरकारने जे समाजहिताचे निर्णय घेतले ते समाजापर्यंत पोहोचले पाहिजे, त्यांना याचा लाभ घेता आला पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ नेते मदन येरावार यांनी व्यक्त केले.

यावेळी मान्यवरांनी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मु‘यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, नार-पार गिरणा नदीजोड, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी केलेली तरतुद, राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० किमीवर नेणे, ६ हजार किमीपेक्षा अधिकचे मार्गाचे जाळे तयार करणे तसेच १ हजारपेक्षा अधिक लोकसं‘येच्या गावांना काँकि‘ट रस्त्यांनी जोडण्यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक‘म हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.