अशोक खरातला सगळ्याची शिक्षा भोगावी लागेल- मुख्यमंत्री फडणवीस

Devendra Fadnavis नाशिकमध्ये दैवी शक्ती असल्याचा दावा करत अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेल्या अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिकाही घेतली आहे. रविवारी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, अशोक खरात कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाही आणि या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. “या प्रकरणावर हवेत बोलण्याचे काहीही अर्थ नाही; हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सामाजिक दबावामुळे अनेक महिला लगेच समोर येत नाहीत. म्हणूनच पिडीत महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना धीर देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि काही प्रमाणात महिलांनी या प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला आहे. या प्रकरणाचा वरिष्ठ स्तरावर तपास सुरू असून, राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना विशेष लक्ष ठेवण्यास सांगितले गेले आहे. या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) तयार करण्यात आले असून नाशिक पोलीस आयुक्त आणि एसआयटी मिळून तपास करत आहेत.फडणवीस म्हणाले की, “अशोक खरात याच्याशी संबंधित दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. काहीजण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण यावर कुणीही आडवे काम करू नये. पुरावे असलेल्यांनी ते पोलीसांकडे द्यावे, अन्यथा कारवाई केली जाईल.”

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी Devendra Fadnavis  स्पष्ट केले की, अशोक खरात याच्याशी संबंध ठेवणाऱ्यांमध्ये कोणाचा सहभाग असल्यास त्यांच्यावर योग्य कारवाई होईल. मात्र, फक्त भेट दिल्यामुळे कुणावरही कारवाई होणे योग्य नाही. त्यांनी हेही सांगितले की, खरातसाठी नियम मोडून पाणी पुरवठा केला गेला, 40 किलोमीटरची पाण्याची लाईन मंजूर केली गेली, याबाबत मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. या सर्व घडामोडींवर राजकारण करणे चुकीचे आहे, कारण हा महिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.

 

 

फडणवीस यांनी या प्रकरणात सरकार आणि पोलीस काय करावे लागेल ते निश्चितपणे करतील असेही स्पष्ट केले. “आपल्या कथित शक्तींचा उपयोग करून महिलांना भरणे हे सर्वात वाईट गुन्हा असू शकतो. काहीही झाले तरी त्यांना शिक्षा भोगावी लागेल,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, अशोक खरात याच्याशी संबंधित काही मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले जात असल्याचेही त्यांनी पत्रकारांसमोर नमूद केले.या वक्तव्यामुळे नाशिकमधील प्रकरणाचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.