मजूर सह. संस्थांना आरक्षित केलेली कामे रद्द करा

मजूर सह. संस्थांना आरक्षित केलेली कामे रद्द करावी. खुल्या निविदा किंवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना निविदा सुचना पुनर्प्रकाशित करावी, अशी मागणी वर्धा जिल्हा Contractor Welfare Committee कंत्राटदार कल्याण समितीने मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना निवेदनातून केली आहे.

 

 

 

Contractor Welfare Committee वर्धा जिल्ह्यात २४ ते २८ मजूर संस्था नोंदणीकृत आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे एका संस्थेला एका आर्थिक वर्षात ३ कोटी रुपयांची अकुशल कामे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, एक एक संस्था एका एका विभागात ३ कोटी रुपयांची कामे करीत आहे. ज्यामध्ये सा. बां. विभाग, बांधकाम विभाग, जि. प. वर्धा, पाटबंधारे विभाग, राज्य व जि.प., कृषी विभाग, वन विभाग हे विभाग आहेत. एक वर्षभर काम करणारा कंत्राटदार कमवित नाही त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मजूर संस्थेचा अध्यक्ष पैसे कमवित आहे. मजूर सह. संस्थेला आरक्षित करण्यात आलेली कुशल स्वरुपाची कामे तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावी, कंत्राटदाराची लॉटरी पद्धतीने सभा घेण्यात यावी. ३३-३३-३४ याप्रमाणे कुशल अकुशल कामाचा वाटप करण्यात यावा. थकीत असलेली देयके ३१ मार्च २०२६ च्या आधी देण्यात यावी, वर्धा जिल्ह्यातील मजूर सह. संस्थेचे सभासदंर्भाचे ऑडीट करण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास २३ मार्च रोजी कार्यकारी अभियंता सा. बां. विभाग वर्धा यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारासुद्धा निवेदनातून दिला आहे.