बालसुधारगृहातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरण्याचे निर्देश

Mumbai High Court राज्यभरातील बालसुधारगृहांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांच्या प्रश्नावर गंभीर दखल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत या पदांची भरती करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.औरंगाबाद खंडपीठातून दिलेल्या या आदेशानुसार, एकूण ३६ पदांपैकी १३ प्रमुख जागांसाठी तातडीने भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि जिल्हा परिविक्षा अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे अत्यंत गरजेचे आहे. मागील वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यादीप बालसुधारगृहातील नऊ मुली पळून गेल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेत मुलींनी कर्मचाऱ्यांकडून छळ झाल्याचा आरोप केला होता. या गंभीर घटनेची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल केली आणि या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती.

 

 

न्यायालयाने राज्य Mumbai High Court गृह विभागावर स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनांची अंमलबजावणी वेळेवर झाली असती तर अशा घटना टळल्या असत्या.भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संवेदनशील दृष्टिकोनातून नियुक्ती करणे आणि त्यांचे प्रशिक्षण सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.याशिवाय, उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा चाचणीसंबंधित तक्रारीवर कारवाई अहवाल २ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बालसुधारगृहांची कार्यपद्धती सुधारण्याकडे राज्य प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.विशेषत: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बाल संरक्षण सेवा क्षेत्रात सुधारणा होण्याची आशा आहे. राज्य प्रशासनाने लवकरच रिक्त पदांची भरती करून बालसुधारगृहांतील व्यवस्थेत सुधारणा करावी, अशी मागणी न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट होते.