नवी दिल्ली,
Delhi Police देशाची राजधानी नवी दिल्लीत बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जून २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकूण १५८९ बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांना अगरतला मार्गे सीमारेषेवरून परत पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या सात महिन्यांच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली असून कारवाई अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे.
ही मोहीम गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनंतर नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली. बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई करणे, तसेच रोहिंग्या निर्वासितांबाबतही कठोर पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण शहरात सखोल तपासणी मोहीम राबवली. १५ नोव्हेंबर २०२४ ते २० एप्रिल २०२५ या कालावधीत सुमारे २२० जणांना ताब्यात घेऊन पुढील प्रक्रियेसाठी संबंधित नोंदणी कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या कारवाईला अधिक वेग देण्यात आला. त्यानंतर अल्पावधीतच सुमारे ५०० जणांचा शोध लागला. पुढील काही महिन्यांत कारवाई अधिक व्यापक होत गेली आणि एकूण १५८९ बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांसह ५५ रोहिंग्या व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले.शहरातील विविध भागांत ही कारवाई करण्यात आली असून बाह्य भाग, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशा व्यक्ती सापडल्या. तपासात असेही समोर आले की, यापैकी अनेक जण हरियाणा आणि राजस्थानच्या सीमेलगतच्या भागांत वीटभट्ट्यांवर मजुरी करत होते. पोलिसांनी त्यांच्या संपर्कातील ठेकेदार आणि सहकाऱ्यांचा शोध घेत संपूर्ण जाळ्यावर कारवाई केली.
बेकायदेशीर घुसखोरीस मदत करणाऱ्या, बनावट कागदपत्रे तयार करून देणाऱ्या आणि राहण्याची व रोजगाराची सोय करून देणाऱ्या गटांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. विविध पोलिस पथकांनी अनेक गुन्हे नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले असून तपास सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीमांवर अधिक कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे येत्या काळात अशी कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बेकायदेशीर घुसखोरी, Delhi Police खोटे कागदपत्रे, पत्ते व रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या नेटवर्कची तपासणी करण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट पोलिस, क्राइम ब्रँच आणि स्पेशल सेलने अनेक एफआयआर नोंदवल्या असून, अनेक चार्जशीट देखील दाखल केल्या आहेत. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांच्या पोलिस प्रमुखांना सीमांवर अधिक कठोर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.