मुलींना मोफत शिक्षण शुल्क आकारल्यास मान्यता रद्द होणार

free-education-fees-for-girls : राज्यात मुलींसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी लागू झाला असला तरी काही महाविद्यालयांकडून अद्याप शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

मुलींकडून बेकायदेशीर शुल्क वसूल केल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याकडे प्रथम तक्रार करावी. त्यानंतरही दखल न घेतल्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, विद्यापीठ प्रशासन किंवा ’महा-डीबीटी’ पोर्टलद्वारे ऑनलाइन तक्रार नोंदवता येते, तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकारी किंवा शिक्षण अधिकार्‍यांकडेही तक्रार करता येते. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी विविध योजनांअंतर्गत दरमहा सहा हजार रुपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता दिला जात आहे. या मदतीमुळे राहणीमान, अन्न आणि शिक्षणाशी संबंधित खर्च भागविण्यास विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. कमवा आणि शिका योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दरमहा सुमारे २ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या उपक्रमामुळे शिक्षण घेत असताना स्वतःचा खर्च भागविण्यास विद्यार्थ्यांना हातभार लागतो. मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळेल. मुलींकडून शुल्क आकारणीबाबत विचारले असता काही महाविद्यालये विविध कारणे पुढे करत असल्याचे दिसून येते. तांत्रिक अडचणी, शिष्यवृत्तीचा विलंब, फी परताव्याची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे सांगत शुल्क घेण्यात येते. मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची योजना लागू असतानाही काही महाविद्यालयांकडून विविध कारणांनी शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. नियमांकडे दुर्लक्ष करून केली जाणारी ही वसुली विद्यार्थिनींसाठी त्रासदायक ठरत आहे. मुलींकडून शुल्क वसूल करणार्‍या महाविद्यालयांविरोधात शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या संस्थांची थेट मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.