नव उद्योजकांची आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

 

Mudra and Stand-Up India Schemes दलित, मागसवर्गीय, आदिवासी समाजातील युवकांनी स्वत:च्या उद्योग व्यवसाय सुरु करावा,यासाठी केंद्र सरकारने विविध राबवले आहेत. स्टार्ट-अप आणि उद्योजकतेचे गतिमान वातावरण असताना मुद्रा आणि स्टँड-अप इंडिया योजनांद्वारे ११ कोटी युवकांना लाभ झाला आहे. यात प्रामुख्याने एससीचे २.८७ लाख कोटी, एसटीचे १.०४ लाख कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे. असे एकूण १०.५७ कोटी एससी - एसटी लाभार्थींना २.९१ लाख कोटींचे कर्ज मिळाले असल्याची माहिती इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डिक्की ) चे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी दिली आहेत.

 

 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एससी-एसटी युवक आणि उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने पुढाकार घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नोकरी मागणारे तर नोकरी देणारे बना या मंत्राने प्रेरित होऊन अनेक मंत्रालये आणि विभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत.

मुख्यत: २००१ मध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांची संख्या सुमारे १ कोटी होती. २००६ मध्ये ती ३.६५ कोटी झाली आणि २०१५ पर्यंत ६.३३ कोटी झाली. १६.५५टक्के ( १२.४५टक्के एससी आणि ४.१०टक्के एसटी) उद्योग एससी - एसटी समुदायांच्या मालकीचे होते, असे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयाच्या २०१५-१६ च्या ७३व्या फेरीतील अहवालात नमूद आहे.

Mudra and Stand-Up India Schemes प्रत्यक्षात एससी समुदायाच्या मालकीचे ७८.८० लाख आणि एसटी समुदायाच्या मालकीचे २५.९५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग होते, एकूण १.०५ कोटी उद्योग. ही संख्या दरवर्षी वेगाने वाढत आहे. भारत सरकारने एससी - एसटी समुदायांमध्ये स्टार्ट-अप आणि उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी ३ एम ’इकोसिस्टम’ तयार केली असल्याची माहिती मिलिंद कांबळे यांनी दिली आहेत.

स्टँड-अप इंडिया ही योजना ५ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू झाल्यानंतर या योजनेत प्रत्येक बँक एससी, एसटी किंवा महिला उद्योजकाला १० लाख ते १ कोटी कर्ज देणे बंधनकारक आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत ६९,८२२ एससी - एसटीचे युवक लाभार्थी ठरले असून एकूण कर्ज वितरण सुमारे १४,७०५ कोटी देण्यात आले.