नवी दिल्ली,
Andhra Pradesh High Court decision नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात निकाल देताना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून त्याचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सांगितले की संविधानातील १९५० सालच्या अनुसूचित जाती आदेशानुसार हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म वगळता इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो. या तरतुदीत कोणताही अपवाद नाही आणि ती पूर्णपणे लागू होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयात असेही स्पष्ट करण्यात आले की, अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्या दर्जानुसार मिळणारे कोणतेही संरक्षण, सवलती किंवा हक्क लागू होत नाहीत. धर्मांतर केलेली व्यक्ती त्या आधारे कोणताही दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे प्रकरण अशा व्यक्तीशी संबंधित होते, ज्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून पाद्री म्हणून कार्य सुरू केले होते. तरीदेखील त्याने स्वतःवर झालेल्या कथित हल्ल्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, विरोधी पक्षाने त्याने धर्मांतर केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या तक्रारीला आव्हान दिले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जातीच्या दर्जाचा लाभ घेता येणार नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष दिला आहे.