शिक्षकांना हवे शासकीय मोबाईल !

Government mobile राज्य शासनाने शिक्षकांवर काही ऑनलाईन कामे सोपविली आहेत. त्याची शिक्षकांनी धास्ती घेतली असून या कामासाठी स्वत:च्या वैयक्तिक मोबाईलचा वापर करण्यालाही विरोध दर्शविला आहे. एकंदरीत शाळेच्या कामासाठी शासनाकडून मोबाईल हवे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या संदर्भात शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी वातानुकूलीत कक्षात बसून नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. याचा त्रास मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना होत असल्याचे शिक्षक समितीने म्हटले आहे.

 

 

 

निपुण चाचणीपासून सुरू झालेली वैयक्तिक मोबाईल वापराची सक्ती आता ‘स्कॉफ’ची माहिती भरण्यापर्यंत वाढली असून, प्रत्येक शिक्षकाला स्वतःच्या मोबाईलमध्ये विविध अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत गुगल ड्राईव्हवर फोटो अपलोड करणे, त्याच्या लिंक तयार करून अ‍ॅपमध्ये पेस्ट करणे, तसेच १२८ प्रकारच्या प्रश्नांची माहिती व संबंधित कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करणे अशी अनेक अतिरिक्त कामे शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहेत. शिक्षकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीनुसार, वैयक्तिक मोबाईलमध्ये बँकिंग, कौटुंबिक माहिती व खाजगी डेटा साठवलेला असतो. अशा परिस्थितीत शासनाच्या विविध अ‍ॅप्सचा वापर करण्याची सक्ती ही गोपनीयतेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. तसेच, ऑनलाईन कामासाठी लागणारा डेटा खर्च, साधनसामुग्री व तांत्रिक सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

Government mobile  याबाबत समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक सुविधा व साधने उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मोबाईलवर सक्ती करणे अन्यायकारक असून, ही दादागिरी यापुढे सहन केली जाणार नाही. तसेच, शाळा स्तरावर उपलब्ध असलेले पुरावे प्रत्यक्ष तपासणीद्वारे पडताळता येऊ शकतात, असे असताना सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यामागील उद्देश काय, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे. या सक्तीविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही राज्य शाखेकडून देण्यात आला असल्याचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले आहे.