'ड्यूटीवर असताना ईडी अधिकारी आपले अधिकार गमावतात का?'

mamata-banerjee : सर्वोच्च न्यायालयाने आय-पॅक आणि ईडीच्या छाप्यांवरून पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आणि विचारले, "ईडी अधिकाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे काय?" ईडीच्या याचिकेवर ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या आक्षेपांनंतर, न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने विचारले, "केवळ ईडीचे अधिकारी आहेत म्हणून ते भारताचे नागरिक नाहीत का?" सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेच्या स्वीकारार्हतेबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले, "जर मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या छाप्यांमध्ये अडथळा आणला, तर ईडी राज्य पोलिसांकडे दाद मागू शकते का?"

 

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आय-पॅक प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आणि विचारले, "जर तुमचे सरकार केंद्रात सत्तेत असेल आणि दुसऱ्या राजकीय पक्षाने राज्य पातळीवर असेच केले तर काय?" राजकीय सल्लागार संस्था आय-पॅक विरुद्धच्या शोध मोहिमेत बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कथित हस्तक्षेपासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला हा प्रश्न विचारला.

 

अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य अधिकाऱ्यांवर तृणमूल काँग्रेससोबत काम करणाऱ्या इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (आय-पॅक) या राजकीय सल्लागार संस्थेच्या कार्यालयातील तपास आणि झडतीमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. मनी लाँड्रिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून जानेवारीच्या सुरुवातीला हे छापे टाकण्यात आले होते.

 

 

पश्चिम बंगाल एसआयआरशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, पश्चिम बंगाल वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये एसआयआरची अंमलबजावणी सुरळीतपणे झाली आहे. इतर राज्यांमध्ये एसआयआरबाबत फारसे खटले नाहीत. सरकारी वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की, केवळ पश्चिम बंगालमध्येच त्याची अंमलबजावणी होणे ही एक "तार्किक विसंगती" आहे.