‘पेसा’ क्षेत्र नगर पंचायती, नगर परिषदांसाठी कायदा करावा

tribal-forum-pm-modi : संसदेने आजपर्यंत पेसा क्षेत्रात मोडणाèया नगर पंचायत, नगर परिषदांच्या कारभाराबाबत स्वतंत्र कायदा केलेला नाही. घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीरपणे पेसा क्षेत्रात कारभार सुरू आहे. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील नगर पंचायती व नगर परिषदांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने केली आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकतेच निवेदन पाठविले आहे.

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र राज्यात गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शासनाने अस्तित्वात असलेल्या पेसा क्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतीचा दर्जा दिला आहे. परंतु पेसा क्षेत्रातील नगर पंचायती व परिषदांच्या कारभाराबाबत संसदेने आजपर्यंत स्वतंत्र कायदा केला नसल्यामुळे हा दर्जा घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरतो, असा दावा ट्रायबल फोरम या संघटनेने केला आहे.

 

 

देशामध्ये आदिवासीबहुल अनुसूचित क्षेत्र हे ‘पेसा क्षेत्र’ म्हणून ओळखले जातात. या क्षेत्रासाठी घटनेच्या पाचव्या अनुसूचित विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 य व ग नुसार नगर परिषद संबंधी राज्यघटनेच्या भाग नऊ क मधील अनुच्छेद 243 थ ते अनुच्छेद 243 य व ख मधील तरतुदी पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होत नाही.

 

 

त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांत तयार करण्यात आलेल्या नगर पंचायती कायदेशीर ठरू शकत नाहीत. भारतीय संविधानात 74 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. अधिनियम 1992 अन्वये नगर परिषद कारभाराबाबत राज्यघटनेत भाग नऊ (क) चा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रातील तालुका मुख्यालयांचे राज्यघटनेतील भाग नऊ (क) मधील अनुच्छेद 243 थ नुसार नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर केले आहे.

 

 

 

राज्यघटनेतील भाग नऊ (क) च्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी अपवाद व योग्य सुधारणांसह कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. परंतु नगर पंचायत व नगर परिषदसंबंधी संसदेने अनुच्छेद 243 य व ग अंतर्गत कायदाच केला नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांचे रूपांतर शहर व नगर पंचायतमध्ये करताना महाराष्ट्रात राज्यघटनेचे उल्लंघन झाले आहे. संसदेने पेसा क्षेत्रातील नगर पंचायत व परिषद गठीत करण्यासंबंधी कायद्याचा मसुदा 2001 साली तयार केला होता. या मसुद्याला 25 वर्षे झाली. परंतु अद्यापही संसदेने कायदा पारित केलेला नाही. त्यामुळे मसुदा प्रलंबित आहे.

 

 

संसदेने पेसा क्षेत्रातील नगर पंचायत, नगर परिषद स्थापन करण्यासंदर्भात कायदा पारीत केलेला नसतानाही महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित क्षेत्रात नगर पंचायती गठीत केलेल्या आहेत. तेथे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेऊन कारभार सुरू केला आहे.

 

 

जोपर्यंत संसद अनुसूचित क्षेत्रातील नगर पंचायत, नगर परिषदांसाठी कायदा करीत नाही. तोपर्यंत अनुसूचित क्षेत्रात नगर पंचायत गठीत करता येत नाही. त्यामुळे संसदेने अनुसूचित क्षेत्रात नगर पंचायत व परिषद स्थापन करण्यासाठी कायदा करून आदिवासी समाजाला घटनात्मक न्याय द्यावा.