इराणमधील सत्ता उलथवण्यात अपयश का?

 

 

regime in iran मध्यपूर्वेतील राजकारणात गेल्या काही दशकांपासून सर्वांत संवेदनशील आणि संघर्षपूर्ण समीकरण म्हणजे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव. विशेषतः इराणी इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर इराणमध्ये इस्लामिक रिपब्लिकची स्थापना झाली आणि त्यानंतर अमेरिका-इराण संबंध कायमच संघर्षमय राहिले. अलिकडच्या काळात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केल्याचे संकेत दिसून येतात. लष्करी कारवाया, आर्थिक निर्बंध, सायबर हल्ले आणि राजकीय दबाव अशा अनेक माध्यमांमधून इराणला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला, तथापि या सर्व प्रयत्नांनंतरही इराणची सत्ताव्यवस्था कोसळली नाही. उलटपक्षी, ती अधिक कणखरपणे टिकून राहिल्याचे दिसते. यामागे केवळ लष्करी ताकद नाही, तर इराणच्या राजकीय रचनेची वैशिष्ट्ये, वैचारिक आधार आणि संस्थात्मक संरचना यांचा मोठा वाटा आहे. इराणविरुद्ध अमेरिकेची भूमिका गेल्या चार दशकांमध्ये सतत कठोर राहिली आहे. विशेषतः अणुकार्यक्रमाच्या प्रश्नावरून आणि मध्यपूर्वेत इराणच्या वाढत्या प्रभावामुळे अमेरिका आणि इस्रायल दोघेही चिंतेत राहिले. त्यामुळे आर्थिक निर्बंध, गुप्त कारवाया, विरोधी गटांना समर्थन यांचा वापर करून इराणची सत्ता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काही वेळा लष्करी कारवायांचाही अवलंब करण्यात आला. इराणच्या संरक्षणव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी हवाई हल्ले, लष्करी तळांवर लक्ष्यित कारवाया किंवा अणुसंशोधनाशी संबंधित केंद्रांवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न झाले. या सर्व कारवायांचा मुख्य उद्देश एकच- इराणमधील विद्यमान राजवट अस्थिर करणे आणि अखेरीस सत्तांतर घडवून आणणे. प्रत्यक्षात मात्र या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही. असे का घडत आहे?

 

 

 

 

 

इराणची सत्ताव्यवस्था एखाद्या व्यक्तीभोवती केंद्रित नसून अनेक संस्थांवर आधारित आहे. त्यामुळे एखादा नेता किंवा पदाधिकारी गमावला, तरी संपूर्ण व्यवस्था ढासळत नाही. सर्वोच्च नेत्याबरोबरच अनेक धार्मिक, राजकीय आणि लष्करी संस्था सत्तेचा भाग आहेत. इराणमधील सर्वांत प्रभावशाली संस्था म्हणजे ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (आयआरजीसी). हे दल केवळ लष्करी शक्ती नसून राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातही मोठा प्रभाव राखते. क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि अनेक रणनीतिक क्षेत्रांवर या दलाचे नियंत्रण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही संस्था वैचारिकदृष्ट्या इस्लामिक क्रांतीशी बांधील आहे. त्यामुळे बाह्य दबावामुळे तिची निष्ठा सहज डळमळीत होत नाही. इराणमध्ये राजकीय व्यवस्था केवळ प्रशासनिक रचनेवर नाही, तर वैचारिक आधारावर उभी आहे. शिया धार्मिक परंपरा, क्रांतीचा वारसा आणि परकीय हस्तक्षेपाविरोधातील राष्ट्रवादी भावना यामुळे सत्तेला व्यापक वैचारिक आधार मिळतो. परकीय हस्तक्षेप वाढला की अनेकदा ही राष्ट्रवादी भावना तीव्र होते आणि सत्तेला अधिक पाठिंबा मिळतो. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग राज्याशी संबंधित संस्थांच्या ताब्यात आहे. धर्मादाय ट्रस्ट, सरकारी उद्योग आणि लष्करी संस्थांचे व्यावसायिक नेटवर्क यामुळे सत्तेशी निष्ठावान वर्ग तयार झाला आहे. या आर्थिक संरचनेमुळे सत्ताधारी अभिजात वर्गाचे हितसंबंध विद्यमान व्यवस्थेशी घट्ट जोडले गेले आहेत. इराणमध्ये सरकारविरोधी असंतोष आहे; परंतु संघटित नसून सुधारणावादी, राजेशाही समर्थक, डावे गट अशा गटांमध्ये विभागलेला आहे. त्यामुळे सत्तेला प्रभावी आव्हान निर्माण होत नाही.

इराणची राजकीय व्यवस्था पारंपरिक हुकूमशाहीसारखी नाही. ती अनेक सत्ताकेंद्रांवर आधारित आहे. धार्मिक नेतृत्व, लष्कर, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि न्यायसंस्था या सर्वांचा सत्ताव्यवस्थेत सहभाग आहे. देशात निवडणुका होतात. राष्ट्रपती आणि संसद निवडली जाते; मात्र उमेदवारांची तपासणी आणि राजकीय प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाèया संस्थांमुळे ही लोकशाही मर्यादित स्वरूपाची राहते. याशिवाय, देशातील सुरक्षा यंत्रणा अत्यंत मजबूत मानली जाते. व्यापक पाळत ठेवण्याची व्यवस्था, इंटरनेट नियंत्रण आणि कठोर कायदे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी करणे कठीण होते. इतिहास सांगतो की परकीय लष्करी हस्तक्षेप अनेकदा अपेक्षित परिणाम देत नाही. अफगाणिस्तान, इराक किंवा लिबिया यासारख्या उदाहरणांमध्ये हस्तक्षेपानंतर राजकीय अस्थिरता वाढल्याचे दिसून आले. यामुळे इराणमधील अनेक नागरिकही बाह्य हस्तक्षेपाबाबत सावध भूमिका घेतात. सरकारविरोधी असंतोष असला, तरी परकीय शक्तींच्या मदतीने सत्तांतर व्हावे अशी सर्वांची इच्छा नसते. इराणमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक असंतोष वाढत असल्याचे अनेक निरीक्षक मानतात. तरुण पिढी अधिक जागतिक विचारांची आहे आणि ती राजकीय बदलांची मागणी करते. त्यामुळे भविष्यात बदलाची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. तथापि, सध्या तरी इराणची राजकीय व्यवस्था संस्थात्मकदृष्ट्या मजबूत आहे. त्यामुळे बाह्य दबाव किंवा मर्यादित लष्करी कारवायांमुळे तकाळ सत्तांतर घडेल असे दिसत नाही.

इराणी इस्लामिक क्रांती घडून चार दशकांहून अधिक काळ उलटला असला, तरी इराण आज पुन्हा एका मोठ्या राजकीय आणि लष्करी संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अलिकडे अमेरिका आणि इस्रायल यांनी केलेल्या संयुक्त हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि काही वरिष्ठ लष्करी कमांडर मारले गेल्याच्या बातम्यांनी मध्यपूर्वेतील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले. यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्याचे संकेत दिले, इतकेच नव्हे, तर इराणी जनतेलाही विद्यमान सरकार उलथवून टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. केवळ बाहय लष्करी हल्ल्यांमुळे इराणची सत्ताकठोर व्यवस्था सहज कोसळेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण इस्लामिक क्रांतीनंतर या देशात अशी एक राजकीय रचना निर्माण झाली आहे, जी मोठ्या धक्क्यांनाही तोंड देण्यास सक्षम आहे. कडक नियंत्रित संस्था, वैचारिक प्रशिक्षण, सत्ताधारी वर्गातील ऐक्य आणि विखुरलेला विरोध या सर्व घटकांनी मिळून ही व्यवस्था टिकवून ठेवली आहे. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी यांची सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाली. अनेक विश्लेषकांच्या मते ते आपल्या वडिलांची कठोर आणि पाश्चात्त्यविरोधी धोरणे पुढे चालू ठेवतील. त्यामुळे सत्तेमध्ये मूलभूत स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता सध्या तरी कमी मानली जात आहे.

इराणकडे बहुधा हुकूमशाही व्यवस्था म्हणून पाहिले जाते; परंतु पारंपरिक अर्थाने ती एका व्यक्तीच्या हुकूमशाहीवर आधारित नाही. काही तज्ज्ञ या व्यवस्थेला ‘पॉलिडिक्टेटरशिप’ असे संबोधतात. म्हणजेच सत्ता एका व्यक्तीकडे केंद्रित नसून अनेक संस्थांमध्ये विभागली आहे. देशातील ‘गार्डियन कौन्सिल’ ही संस्था संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांना नकार देऊ शकते आणि निवडणुकांसाठी उमेदवारांची तपासणी करण्याचे अधिकार तिच्याकडे आहेत. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेवर तिचे प्रचंड नियंत्रण आहे. इराणमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकाही कडक नियंत्रणाखाली होत असल्यामुळे मर्यादित लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या जातात. इराणच्या सत्ताकठोर व्यवस्थेचा कणा म्हणजे ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’. ही संघटना केवळ लष्करी दल नाही, तर राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातही प्रभावी शक्ती बनली आहे. देशाच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमांवर तिचे नियंत्रण आहे. याशिवाय तिच्या प्रभावाखाली असलेले बासीजसारखे स्वयंसेवक निमलष्करी गट समाजात नियंत्रण राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या संघटनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची संस्थात्मक सातत्याची व्यवस्था. प्रत्येक वरिष्ठ कमांडरखाली अनेक स्तरांवर उत्तराधिकारी नियुक्त केलेले असतात.regime in iran त्यामुळे एखादा नेता गमावला, तरी संघटनेची कार्यक्षमता अबाधित राहते. पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असला, तरी या रचनेमुळे सत्ताधारी वर्ग सुरक्षित राहिला आहे. परिणामी, सत्ताव्यवस्थेविरोधात अंतर्गत बंड दिसले तरी फूट दिसून येत नाही.

इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये धार्मिक, राजकीय आणि शैक्षणिक संस्थांचे विस्तृत जाळे उभे राहिले. या संस्थांद्वारे राज्याची विचारसरणी पिढ्यान्पिढ्या पुढे पोहोचवली जाते. शिया धर्मातील ‘शहादत’ किंवा बलिदानाची परंपरादेखील राजकीय निष्ठेला बळकटी देणारी ठरली आहे. यामुळे सत्तेप्रति निष्ठा केवळ राजकीय नसून वैचारिक आणि धार्मिक स्वरूपाचीही बनते. अनेक विश्लेषकांच्या मते हीच व्यवस्था इराणला इतर अनेक मध्यपूर्व देशांपेक्षा वेगळे आणि टिकाऊ बनवते. इराणमध्ये अनेक सरकारविरोधी चळवळी उभ्या राहिल्या. 2009 मधील ‘ग्रीन मूव्हमेंट’ असो किंवा महसा अमिनी यांच्या मृत्यूनंतर 2022 मध्ये उसळलेल्या आंदोलनांच्या लाटेने राजवटीविरोधातील असंतोष स्पष्ट केला, तरीही या चळवळींमध्ये एकत्रित नेतृत्वाचा अभाव राहिला आणि कठोर दडपशाहीमुळे त्यांना यश मिळाले नाही.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)