कायमस्वरूपी नियुक्ती न मिळालेल्या महिला अधिकाऱ्यांनाही पेन्शन!

women officers also get pension लष्करातील कायमस्वरूपी नियुक्ती न मिळालेल्या महिला अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनवर सेवा करणाऱ्या अनेक महिला अधिकाऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायमस्वरूपी नियुक्ती देताना निवड प्रक्रियेत काही प्रमाणात पक्षपात झाला होता. त्यामुळे २०१९, २०२० आणि २०२१ या वर्षांत निवड मंडळासमोर आलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत योग्य पद्धतीने विचार केला गेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

 

 

न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे की, या कालावधीत ज्यांची नावे निवड मंडळापुढे सादर झाली होती, त्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांची सेवा वीस वर्षे पूर्ण झालेली मानून त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्यात यावा. यासोबतच पूर्वी निवड झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांची निवडही कायम ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने भविष्यातील निवड प्रक्रियेबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. दरवर्षी केवळ ठराविक संख्येतील महिला अधिकाऱ्यांनाच कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मर्यादा योग्य नसल्याचे सांगत, ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित असावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळाल्यास अधिकाऱ्याला निवृत्तीपर्यंत सेवा करण्याची संधी मिळते. मात्र, महिला अधिकाऱ्यांना केवळ अल्पकालीन सेवेत ठेवले जात असल्याने त्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिला अधिकाऱ्यांना समान संधी आणि हक्क मिळण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे, असे मानले जात आहे.