वीज दराबाबत विदर्भातील उद्योगांवर अन्याय

sudhir-mungantiwar : विदर्भातील उद्योग क्षेत्रावर वाढत्या वीज दराचा गंभीर परिणाम होत आहे. ‘पॉवर इन्सेंटिव्ह’ योजनेतील बदलांमुळे तर उद्योकांना बिकट स्थितीचा सामाना करावा लागत आहे, याकडे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच शासनाकडे विदर्भाच्या हक्काचे 550 कोटी रुपये आहेत, ते तात्काळ देण्यात यावेत, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली.

 

 

 

 

 

विधानसभेत अर्धा तास चर्चेदरम्यान, त्यांनी विदर्भासाठी स्वतंत्र ‘पॉवर इन्सेंटिव्ह’ योजना लागू करावी तसेच वीजदरवाढीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना विशेष सवलती देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशा मागण्या केल्या. 2016 मध्ये राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यासाठी ‘पॉवर इन्सेंटिव्ह’ योजना सुरू केली होती. राज्याच्या एकूण खनिज संपत्तीपैकी सुमारे 85 टक्के खनिज संपदा विदर्भात आहे. कोळसा उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण सहन करणार्‍या विदर्भातील जनतेवरच वीजदरवाढीचा अतिरिक्त बोजा टाकला जात असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती केंद्रे असतानाही स्थानिक उद्योगांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणले.

 

 

मानव विकास निर्देशांक अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी तब्बल 60 तालुके विदर्भात येतात. त्यामुळे या भागातील उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन व सवलती देणे अत्यावश्यक आहे. वीज दरवाढीमुळे विदर्भातील उद्योग अन्य राज्यांकडे स्थलांतरित होत असून, स्थानिक रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, असेही ते म्हणाले.

 

 

 

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. 23 जून 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा सखोल आढावा या बैठकीत घेण्यात येईल तसेच विदर्भातील उद्योगांना जास्तीत जास्त सवलती देण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.