आर्थिक घोटाळेबाज मंदार दुधेचा जामीन फेटाळला

mandar-dudhes-bail-rejected : येथील जवळपास 7 कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी मंदार दुधे याचा जामीन अतिरिक्त सत्र दारव्हा न्यायालयाने फेटाळला असून 39 फिर्यादींना अ‍ॅड. ओंकार काळे यांनी दिलासा दिला आहे. मनोज अशोक पाटील, गिरीश किसन दुधे, विनोद किसन दुधे, अपर्णा विनोद दुधे, पुष्पांजली दिनेश रंधेरिया यांच्याविरुद्ध भारतीय न्यायसंहितेचे कलम 3 (5), 316 (2), 318 (4) व महाराष्ट्र ठेवीदारांचा हितसंरक्षण कायदा एमपीआयडी अ‍ॅक्ट 1996 कलम 3 नुसार गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास पुसद उपविभागीय पोलिस अधिकारी हर्षवर्धन यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. दरम्यान मंदार दुधे याच्या विरोधामध्ये गुन्ह्यामध्ये सहभागी असल्याचे ठोस पुरावे पोलिसांच्या हाती लागल्याने त्याला आरोपी बनवून जेरबंद केले. त्या अनुषंगाने मंदार दुधेने अ‍ॅड. चांदेकर यांच्यामार्फत दारव्हा न्यायलयात 5 मार्चला भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 483 अंतर्गत जामिनासाठी अर्ज केला होता.

 

 

 

या प्रकरणी युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. चांदेकर यांनी आरोपीने फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे किंवा एमपीआयडी अंतर्गत कोणताही गुन्हा केलेला नाही. आरोपीविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये आरोपीचे नाव नाही, प्रथमदर्शी पुरावे नाहीत, सद्यस्थितीत तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे कोठडीची आवश्यकता नसल्याने आरोपीला जामीन देण्यात यावा अशी मागणी केली होती.

 

 

यावेळी 39 गुंतवणूकदारांच्या वतीने अ‍ॅड. ओंकार काळे यांनी युक्तिवाद करताना महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले, कोर्टासमोर लेखी जबाब सादर केला. त्याचबरोबर आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असलेले अनेक कागदोपत्री पुरावे सादर केले. त्याचबरोबर आरोपीचे बँक स्टेटमेंट व तक्रारकर्त्यांचे बयान सादर केले.

 

 

तसेच न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की, आरोपीने अल्पा एक्सिम कंपनी स्थापन करून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केले. आरोपीला जामीन मिळाल्यास तो रक्कम गायब करू शकतो. त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून सांगितले की, एफआयआरमध्ये नाव नसणे हा आरोपीसाठी दिलासा ठरू शकत नाही, कारण एफआयआर हे संपूर्ण माहिती देणारे कागदपत्र नसतात.

तपासादरम्यान उपलब्ध झालेल्या बँक स्टेटमेंट्मधून आरोपीची थेट भूमिका स्पष्ट होते. आरोपीला जामीन दिल्यास तो गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून मिळवलेली रक्कम लपवू शकतो, तसेच पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी करून त्यांनी गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला.

 

 

सध्या सर्वत्र हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक फसवणूक, घोटाळे उघडकीस येत आहेत. अशा प्रकरणात दोषींना महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसरंक्षण कायदा एमपीआयडी अ‍ॅक्टनुसार 6 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. शिक्षा ही फारच कमी आहे. त्यामुळेच अशा भामट्यांवर या कायद्याचा वचक नाही. म्हणून अशा पद्धतीच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणांना आळा घालण्याकरिता या कायद्यात दुरुस्ती करून आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे आहे.