पुलगावातील ४०० कुटुंबाच्या निवार्‍यावर तोडगा काढा

mla bakane पुलगाव येथील हिंगणघाट फैल परिसरातील जुना सर्व्हे क्र. ३६९/१ या जमीन प्रकरणी नागरिकांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या पृष्ठभूमीवर आ. राजेश बकाने यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. या विषयामुळे सुमारे ४०० कुटुंबांच्या निवार्‍याचा व मालकी हक्कांचा प्रश्न गंभीर बनला असून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

 

पुलगाव येथील ११.२५ एकर जमीन शासकीय नोंदींमध्ये पूर्वीपासून परावर्तित जमीन म्हणून नोंदलेली आहे. या ठिकाणी दशकापूर्वी मान्यताप्राप्त ले-आऊट विविध शासकीय अभिलेखांमध्ये नोंद असून मागील ८० ते १०० वर्षांपासून नागरिक येथे वास्तव्यास आहेत. विशेष म्हणजे, येथील नागरिकांनी नियमितपणे नगरपरिषदेकडे मालमत्ता कर भरलेला असून विक्रीपत्र, दानपत्र तसेच इतर व्यवहारही उपनिबंधक कार्यालयामार्फत कायदेशीररित्या नोंदविण्यात आले आहेत.

 

अशा सर्व कायदेशीर बाबी अस्तित्वात असताना सन २०१३ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी या जमिनीवरील व्यवहारांवर स्थगिती देणारे पत्र निर्गमित केले. या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना अतिक्रमणकर्ता घोषित करण्यात आले. परिणामी त्यांच्या मालकी हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. बँक कर्ज, बांधकाम परवाने, वारस नोंदी यांसारखी महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहिली आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर मा. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.mla bakane सभागृहात उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील चुकीच्या नोंदींची दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. याच पृष्ठभूमीवर आ. बकाने यांनी सभागृहात मांडणी करत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, २०१३ मधील स्थगिती आदेश त्वरित रद्द करावा, प्रलंबित सर्व व्यवहार व नोंदी मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी केली.