गो-तस्करीचे ‘कोडे’ केव्हा उलगडणार?

Go-taskari कायदे अनेक बनविले जातात पण, सर्वच कायद्यांची अंमलबजावणी होतेच असे नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी बनविलेले काही कायदे कागदावरच असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. उदाहरण द्यायचे झाल्यास महाराष्ट्रात गोवंश हत्या, तस्करी, अवैध वाहतूक बंदी आणि गुटखा व पानमसाला बंदी कायदा आहे. पण, या दोन्ही कायद्याचे पालन व अंमलबजावणी होताना कुठेच दिसत नाही. कायद्यातल्या तरतुदीच्या उलट मात्र सर्व काही जोरात होत आहे. गुटखाबंदीचा कायदा २०१२ तर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा साली लागू झाला. हे कायदे अस्तित्वात येण्याच्या पूर्वीची आणि आताच्या स्थितीत किती बदल झाला हे सांगताच येत नाही. कारण, दिसण्यासारखा बदलच झाला नसल्याने तो सांगणे कोणालाही शक्य नाही. आता तर अनेकांना असे काही कायदे झाले आहेत, याचाही विसर पडला आहे. विदर्भच काय राज्यातल्या अनेक भागांतून गोवंशाची इतकी खुलेआम तस्करी कत्तल होत असताना व्यवस्था मात्र मूकदर्शक झाली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व देशी गाईंना राज्य शासनाने ‘राजमाता-गोमाता’ हा दर्जा दिल्यावर होत असल्याने अनेकांचा संताप अनावर होत आहे.

 

 

 

कायदा व त्याचा अंमल करणारी व्यवस्था असताना सुद्धा गोतस्करी होते हे न उलगडणारे कोडे आहे. सुरुवातीला तस्करीवर काही प्रमाणात लगाम होती. पण, आणि त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करून तस्करांनी आपली कार्यपद्धती बदलविल्याने तस्करीचे कोडे दिवसागणिक अवघड होत आहे. मध्य प्रदेशाचे महाराष्ट्राला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागातले तालुके आणि याच भागाला लागून असलेले विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यातील तालुके तस्करीचे मुख्य केंद्र आहे. या तालुक्यांमधली काही मोठी गावे गोवंश तस्करीची उपकेंद्रे उदयास येत आहेत. तस्करीसाठी मार्ग अनेक आहेत. मेळघाटच्या जंगलातून तर जनावरांना पायदळ नेत तस्करी होते. अलिकडेच एका तस्कराचा वाघाने फडशा पाडला होता. या घटनेवरून आणखी एक बाब स्पष्ट झाली की, वनविभाग कितीही सांगत असला तरी मेळघाटच्या जंगलातून गो-तस्करी होतेच. सांगायचा मुद्दा इतकाच की, पहिले केंद्रित असलेली तस्करी व कत्तल विकेंद्रित पद्धतीने होत आहे. गोवंशाची कत्तलीसाठी होणारी वाहतूक पूर्वीसारखी मोठ्या वाहनातून होत नाही. छोट्या वाहनांतून वेगवेगळ्या मार्गाने ती होते. याच पद्धतीने कत्तलही विविध ठिकाणी छोट्या स्वरूपात होते.

 

 

Go-taskari  या मागचा मुख्य उद्देश कारवाई झाली तरी कमीत कमी नुकसान हा आहे. यात नव्याने अधोरेखित करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे तस्करीसाठी आता गरीब हिंदूंना मजुरीचे आमिष दाखवून कामावर घेतले जाते. या मागचा त्यांचा मुख्य उद्देश इतकाच की, या कामात फक्त एकाच धर्माचे नाही तर इतरही धर्माच्या लोकांचा समावेश आहे, हे व्यवस्थेला दाखविणे होय. वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून तस्करी यशस्वीपणे केली जात आहे. शासन व प्रशासन मात्र महात्मा गांधींच्या तीन बंदरांच्या भूमिकेत वावरत आहे. गोवंशाच्या वाहतुकीविरुद्ध ज्या काही कारवाया होतात, त्या हिंदुत्ववादी संघटनांशी जुळलेल्या गोरक्षकांच्या सर्तकतेनेच होतात. त्यांच्याकडून माहिती मिळाल्यावरच पोलिस कारवाई करते. आता पाठबळ नसल्याने आस्था असूनही त्यांचा उत्साह कमी झाला आहे.

 

 

Go-taskari  परवा राज्यसभेचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी गोवंश तस्करीचा मुद्दा अमरावती पोलिस अधीक्षकांना निवेदन पाठवून प्रकर्षाने मांडला. त्यात त्यांनी तस्करीचे हे संघटितपणे कशा पद्धतीने होते, हे उदाहरणासह नमूद करून यात सहभागी सर्वांवर गोहत्या बंदी कायद्यासह मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मोर्शी तालुक्यातल्या हिवरखेड येथील नागठाणाचे एक उदाहरण दिले. मध्य प्रदेशचा सीमावर्ती भाग, वरूड, मोर्शी भागातले ते मुख्य केंद्र झाले असून येथेच गोवंश एकत्र विविध भागांत कत्तलीसाठी पाठविले जाते. पूर्वीप्रमाणे गोरक्षा दल कार्यान्वित करण्याची सूचना त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना केली आहे. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे कमी अधिक याच पद्धतीने सर्वत्र गोवंशाची वाहतूक होऊन पुढे कत्तल होते. या धंद्यात सहभागी असणारे आपली पद्धत वेळोवेळी बदलतात म्हणून ते यशस्वी होत आहेत. शासन व प्रशासनाची परिणामकारकता जुन्याच पद्धतीने करत असल्याने कमी झाली आहे. कार्यपद्धतीत बदल केल्याशिवाय आवश्यक ते परिणाम समोर दिसणार नाहीत. त्यासाठी गोसेवा आयोगासह समाजातल्या विविध घटकांनी दबाव वाढविण्याची गरज आहे. तेव्हाच गो-तस्करीचे कोडे उलगडेल!