ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावणे पाेलिसांना नडले

अनिल कांबळे

नागपूर,

threatening senior citizen क्राईम ब्रांच (डिटेक्शन) आणि तहसील पाेलिसांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावणे व त्रास दिल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत महत्त्वपूर्ण आदेश दिलेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विक्री व्यवहारानंतर पाच वर्षांनी अचानक पैशांच्या व्यवहाराची चाैकशी करण्याचा अधिकार पाेलिसांना नाही, विशेषत: जेव्हा संबंधित विक्रीपत्राला आजपर्यंत काेणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले नाही.

तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास तहसील पाेलिस ठाण्यातील पाेलिस निरीक्षकासमाेर हजर राहून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. तसेच क्राईम ब्रांचचे (डिटेक्शन) पाेलिस अधिकारी राजेश बेलाेकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावल्याच्या तक्रारीची चाैकशी पाेलिस उपायुक्तांनी करून त्याचा अहवाल याचिकाकर्त्यास कळवावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पाेलिस उपायुक्त (क्राईम ब्रांच) यांनी याचिकाकर्त्यांचे स्पष्टीकरण व कागदपत्रे स्वीकारली नाहीत, या तक्रारीची चाैकशी पाेलिस आयुक्तांनी करून निर्णय याचिकाकर्त्यास कळवावा, असेही न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. कनिष्ठ स्तरावरील पाेलिस अधिकाèयांच्या चाैकशीसाठी उपायुक्तांना आणि त्याच उपायुक्तांच्या कामकाजाची चाैकशी पाेलिस आयुक्तांकडून करण्याचे निर्देश देण्याची ही दुर्मिळ घटना असल्याचे मानले जात आहे.

असे आहे प्रकरण

याचिकाकर्ते गजानन खापरे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून गांजाखेत येथील इलेक्ट्राॅनिक मार्केटमध्ये पूर्णिमा चांदेकर व पांडूरंग चांदेकर यांच्या सुमारे 1000 चाै. फुट व्यावसायिक जागेत कुलर व इलेक्ट्राॅनिक वस्तूंचा व्यवसाय करीत आहेत. 2021 मध्ये त्यांनी ही जागा नियमानुसार खरेदी केली हाेती. एकूण 19 लाख रुपयांपैकी सुमारे 14 लाख रुपये पाेर्णिमा व पांडूरंग चांदेकर यांना देण्यात आले हाेते. मात्र, नंतर चांदेकर कुटुंबीयांनी विक्री केलेल्या जागेतील जवळपास अर्धी जागा स्वत:कडे ठेवली व उर्वरित रक्कम न देण्याची भूमिका घेतली.threatening senior citizen संबंधित व्यवहार हा आपसी सहमतीने पूर्ण झाला असून भविष्यात याबाबत काेणतीही तक्रार करणार नाही, असेही ठरले हाेते.

मालकाला सुटला माेह

या व्यावसायिक जागेची किंमत वाढल्याने चांदेकर कुटुंबीयांनी याचिकाकर्त्यावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. त्यांनी विक्री रद्द करण्यासाठी सिव्हिल काेर्टात दावा दाखल केला हाेता; मात्र काेर्टाने त्यांचा अंतरिम अर्ज तथ्यहीन ठरवत ेटाळून लावला. यानंतर पाेलिसांच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्यास धमकावणे, अटक करण्याची धमकी देणे, तसेच 6 वर्षांपूर्वी जबरदस्तीने विक्रीपत्र करून घेतल्याचा आराेप करण्यात आला. तहसील पाेलिसांनी हे प्रकरण क्राईम बँचकडे वर्ग केले.क्राईम ब्रांचने याचिकाकर्त्यास 10 नाेव्हेंबर 2025 पर्यंत व्यवहारातील पैशांचा हिशाेब सादर न केल्यास अटक करण्याची धमकी दिल्याचा आराेप आहे. तसेच त्यांचे स्पष्टीकरण व कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.