...असे ‘डबल ढोलकी’ शोधून काढा!

benefits scheduled caste category समजा, 100 मीटर धावण्याची शर्यत आहे. काही धावपटूंकडे उत्तम प्रशिक्षण आहे. जोरात धावण्याकरिता मदत करणारे चांगले जोडे आहेत. उलट, शर्यतीतील काही जण अनवाणी आहेत. शिवाय त्यांना नीट जेवणही मिळालेले नाही. अशा वेळी या सर्वांना सरसकट एका रेषेत उभे करणे अन्यायकारक ठरेल आणि म्हणून ज्यांच्याकडे आवश्यक सोयी नाहीत, त्यांना शर्यतीत थोडे पुढे उभे करणे म्हणजे सोप्या भाषेत ‘आरक्षण’! भारताच्या सामाजिक आणि घटनात्मक संरचनेत अशा वर्गांसाठी लागू करण्यात आलेले आरक्षण हे केवळ आर्थिक सबलीकरणाचे साधन नसून, ते शतकानुशतके सोसलेल्या सामाजिक विषमतेच्या जखमेवरील फुंकर आहे. त्यांची ती जखम बरी व्हावी म्हणून त्यांना दिलेला मदतीचा हात आहे. मात्र, स्वार्थासाठी धर्मांतर करूनही आपल्या मूळ जातीच्या आरक्षणाचे फायदे लाटणारे डबल ढोलकी बडविणारे लोकही आहेतच. अशा लोकांचे पराक्रम पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक असा आहे.

 

 

 

 

न्यायालयाने अगदी स्पष्ट केले आहे की, एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारत असेल आणि त्याचे सक्रिय पालन करीत असेल, तर ती व्यक्ती ‘अनुसूचित जाती’ प्रवर्गाचे लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाही. तसा हा निर्णय अगदीच नवा नाही. ही 1950 च्या घटनात्मक आदेशाची केलेली योग्य आणि परखड मांडणी आहे. उशिरा का असेना, पण आता त्याबाबतची स्पष्ट व्याख्या समोर आल्याने अशा प्रकारावर आळा बसेल, अशी आशा करू या.

 

या वादाच्या मुळाशी गेल्यास, संविधानातील (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 च्या कलम 3 मध्ये अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची मानली जाणार नाही. घटनेत ही तरतूद अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आली होती. अनुसूचित जातीचा दर्जा हा प्रामुख्याने ‘अस्पृश्यता’ या तत्कालीन कुप्रथेमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक मागासलेपणावर आधारित होता. जेव्हा एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा इस्लामसारखा धर्म स्वीकारते तेव्हा, ती व्यक्ती सैद्धांतिकदृष्ट्या अशा धर्मात प्रवेश करते जिथे ‘जातिव्यवस्था’ किंवा ‘अस्पृश्यता’ जवळजवळ नाही. किमान तसा दावा केला जातो. त्यामुळे धर्मांतर केल्यानंतर त्या व्यक्तीवरचा अस्पृश्यतेचा शिक्का आपसूकच पुसला जातो, असेच मानले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नेमक्या याच तांत्रिक आणि घटनात्मक मुद्यावर बोट ठेवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे फायदे किंवा ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत’ संरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे आता याबाबत शंका घेण्याचे काही कारण नाही.

 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाला कायम ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश एका विशिष्ट प्रकरणावर आधारित आहे. जिथे, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून पाद्री म्हणून काम करणाèया व्यक्तीने अनुसूचित जातीच्या सवलतींवरही दावा केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला. या निकालामुळे एक मोठा कायदेशीर संभ्रम दूर झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने धर्मांतर करीत असेल, तर त्या धर्माच्या नियमानुसार आणि सामाजिक चौकटीत त्याला राहावे लागेल. ख्रिस्ती धर्मात अधिकृतपणे ‘जातिव्यवस्था’ अस्तित्वात नसल्यामुळे, तिथल्या अनुयायांना हिंदू धर्मातील सामाजिक उतरंडीवर आधारित आरक्षण मागण्याचा कोणताही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार उरत नाही.

 

या मुद्याकडे लक्ष वेधले जाण्यास थोडा उशीर झाला खरा. कारण अनेक दशकांपासून अनेक धर्मांतरित व्यक्ती दुहेरी लाभ घेत आहेत. आपल्या आसपास ते स्पष्टपणे दिसतेही. अनेक पाद्रींची नावे बघितली तरी ते स्पष्ट होते. त्यामुळे तशा तक्रारी येतच होत्या. एकीकडे अल्पसंख्यक म्हणून मिळणाèया सवलती आणि दुसरीकडे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र वापरून मिळणारे आरक्षणही, अशा दुहेरी लाभांमुळे खèया अर्थाने गरजू असलेल्या आणि मूळ धर्मात राहिलेल्या अनुसूचित जातिबांधवांवर अन्याय होत आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. ख्रिश्चन धर्मात जाऊन आपले नाव बदलणे, त्या धर्मानुसार प्रार्थना करणे, आपण पुरोगामी झालो आहोत, असा प्रचार करणे आणि वरून ज्या धर्मातील अनुसूचित जातीतून आलो, त्या जातीच्या आरक्षणाचा आणि अन्य सुविधांचा लाभही घेत राहणे, हा दुटप्पीपणा समाजात अनेकांच्या बाबतीत घडताना दिसतो. आम्ही ख्रिश्चन झालो असलो तरी आमच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर अजूनही आमची हिंदू धर्मातील जात लिहिलेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही त्याचा लाभ घेत आहोत, असा त्यांचा युक्तिवाद...!, जो खèया अनुसूचित समुदायांतील व्यक्तींवर अन्याय करणारा ठरतो.

 

ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करताना, हा धर्म समतावादी आहे आणि तेथे उच्च-नीच भेदभाव नाही, असा दावा त्यांच्याकडून केला जातो. तसे ते खरे नाहीच. कारण ‘कन्व्हर्टेड’ ख्रिश्चनांना मूळ ख्रिश्चन न मानणे हाही एक प्रकारे भेदभावच आहे! तरीही या धर्मात भेदभाव नाही असे आपण गृहीत धरले, तर धर्मांतरित व्यक्तीने पुन्हा जातीच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करणे हा त्यांच्या नवीन धर्माच्या शिकवणीचाही अपमानच ठरेल की नाही? म्हणजे तेथेही धर्मनिष्ठा नाहीच! आधीची निष्ठा सोडायची, पण सवलती सोडायच्या नाहीत, ही केवळ स्वार्थी सोय म्हणावी लागेल.benefits scheduled caste category आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्टच म्हटले की, ख्रिस्ती धर्मात जातीय व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जर तिथे जातच नाही, तर मग अनुसूचित जातीचा दाखला कशासाठी?

 

धर्मांतर हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो, परंतु जेव्हा सार्वजनिक संसाधने आणि घटनात्मक संरक्षणाचा सवाल येतो, तेव्हा नियमांचे पालन होणे अनिवार्य असते. हिंदू धर्मातील जुन्या विषमतावादी प्रथांमुळे वंचित वर्गांना आरक्षण द्यावे लागले. तो त्यांना सामाजिक न्याय देण्याचा मुद्दा आहे. आता जर कुणी स्वेच्छेने दुसरा धर्म स्वीकारत असेल, तर त्याने जुन्या ओळखीचे किंवा जातीचे फायदेही त्यागले पाहिजेत. सातत्याने उकळत राहिलेल्या लाभांवर तुळशीपत्र ठेवले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतर आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. ज्या अनुसूचित जातीच्या हिंदूंनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि तरीही जे छुप्या पद्धतीने किंवा कागदोपत्री बदल न करता अनुसूचित जातीचे फायदे घेतच आहेत, अशा व्यक्तींना शोधले पाहिजे. ते अजिबात कठीण नाही. शोध घेतला की लाखोंच्या संख्येने असे दुटप्पी व स्वार्थी लोक समोर येतील. त्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम राबवून जात जात प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करायला हवी. विशेषतः धर्मांतराचे प्रमाण मोठे असलेल्या भागांत हे केले पाहिजे. जे लोक असे दुहेरी लाभ घेत आहेत, त्यांच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्या पाहिजेत. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकèयांमध्ये अशा उमेदवारांच्या धार्मिक स्थितीची कडक तपासणी होणे आवश्यक आहे.

आरक्षण ही काही ‘गरिबी हटाव’ योजना नाही. ती एक सामाजिक न्यायाची लढाई आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपल्या मूळ पारंपरिक धर्मात आहे, तोपर्यंतच तिला त्या संरक्षणाची गरज असते. एकदा का धर्मांतर झाले की, जुन्या सामाजिक ओळखीचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात येते, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे, खèया अर्थाने अनुसूचित जातीच्या सवलतींचा लाभ हा केवळ अशाच व्यक्तींना मिळाला पाहिजे, ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या मूळ धर्माशी आणि संस्कृतीशी फारकत घेतलेली नाही. जे लोक धर्मांतर करून केवळ स्वतःच्या लाभासाठी जुन्या जातीचा सर्रास वापर करीत आहेत, त्यांना शोधून काढले पाहिजे, त्यांच्या सुविधा संपुष्टात आणल्या पाहिजेत. आरक्षणास पात्र असलेल्या लोकांमधून अशा डबल ढोलकीवाल्यांची संख्या कमी झाली तर ते मूळ धर्मातील वंचित वर्गांच्या फायद्याचे असेल आणि तोच खèया अर्थाने संविधानाचाही सन्मान ठरेल.