पाईपलाईन गॅस व सीएनजी वितरणासाठी केंद्र सरकारचा नवा आदेश

PNG gas supply India केंद्र सरकारने देशभरातील नैसर्गिक गॅस (PNG) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला गती देण्यासाठी २४ मार्च २०२६ रोजी नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार गॅस पाईपलाईन टाकणे, देखभाल, विस्तार तसेच संबंधित सुविधा उभारणीसाठी एक सुसंगत नियमावली लागू करण्यात आली आहे. ही माहिती भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशन कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी दिली.

 

 

दारूवाला यांनी सांगितले की, PNG gas supply India केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे घरगुती ग्राहकांना पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठ्यावर भर देण्यात येईल आणि एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ज्या भागांमध्ये नैसर्गिक गॅस पाईपलाईन उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजीऐवजी PNG वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.सरकारच्या मते, पूर्वी पाईपलाईन प्रकल्पांमध्ये विविध परवानग्या, जास्त शुल्क, जमीन उपलब्धतेतील अडचणी तसेच रहिवासी संघटनांकडून विरोध यामुळे विलंब होत होता. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी नवीन नियमांमध्ये परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ठराविक कालमर्यादेत पाईपलाईनसाठी परवानगी देणे बंधनकारक राहणार असून, वेळेत परवानगी न मिळाल्यास ती ‘स्वतःच मंजूर’ झालेली मानली जाईल, अशी तरतूद केली गेली आहे.

निवासी भागांमध्ये पाईपलाइन PNG gas supply India टाकण्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश दिला गेला आहे. जर नागरिकांनी PNG कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर ठराविक कालावधीनंतर त्या ठिकाणी एलपीजी पुरवठा बंद करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने इंधनाचे विविधीकरण आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.जागतिक स्तरावर खाडी प्रदेशातील परिस्थिती लक्षात घेता, देशांतर्गत गॅस वितरण अधिक मजबूत करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या निर्णयामुळे सिटी गॅस वितरण प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि शहरी तसेच ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्यास मदत होईल, असे दारूवाला यांनी स्पष्ट केले.

 

 

या नवीन नियमांमुळे देशातील घरगुती ग्राहकांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि सतत उपलब्ध नैसर्गिक गॅसची सुविधा अधिक सोपी आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.