ग्रामरोजगार सहायकांचा काम बंदचा इशारा

महाराष्ट्रातील Remuneration of Village Employment Assistants ग्रामरोजगार सहायकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या सहायकांमध्ये तीव‘ नाराजी आहे. या पृष्ठभूमीवर न्याय मिळेपर्यंत १ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत ‘कामबंद आंदोलन’ करण्याचा इशारा ग्रामरोजगार संघटनेने दिला आहे. मारेगाव तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी दिलेल्या निवेदनात ग्रामरोजगार सहायकांनी आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून ओळख असलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांनी १७ वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम केले आहे. त्यांनी शासनाकडून योग्य मोबदल्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

 

 

 

३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार दरमहा ८ हजार रुपये मानधन व २ हजार रुपये डेटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र १७ महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे ग्रामपातळीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. दरम्यान, रोजगार हमी योजनेत बदल करून ‘विकसित भारत’ या नव्या संकल्पना अंतर्गत विविध आभासी कामांची जबाबदारी ग्रामरोजगार सहायकांवर टाकण्यात आली आहे. आभासी उपस्थिती, युक्तधारा पोर्टलवरील नोंदी, ई-पीक पाहणी, टॅगिंग, विविध सर्वेक्षणे ही कामे विनामानधन करावी लागत असल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

Remuneration of Village Employment Assistants या संदर्भात मुख्यमंत्री व रोहयो मंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा १ एप्रिलपासून राज्यभर कामबंद आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची सर्व जबाबदारी व प्रशासनाची राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवेदन देताना अध्यक्ष खुशाल येरगुडे, उपाध्यक्ष विवेक नरवडे, सचिव भगवान धाबेकर, तालुका सल्लागार अनिल कुमरे, कोषाध्यक्ष गणपत मडावी, कार्याध्यक्ष संदीप जीवने, तालुका संघटक आशिष किनाके, प्रसिद्धी प्रमुख गजानन बोधे, रवी गायधन, रोहन कोंडेकर, आशिष भोयर, हरिचंद्र डाहुलेसह ग्रामरोजगार संघटनेचे अनेक सदस्य होते.