धान खरेदीत ‘लिमिट’चा अडथळा !

paddy-procurement : जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत शासनाच्या ‘लिमिट’ धोरणामुळे गंभीर अडथळा निर्माण झाला असून, हजारो क्विंटल धान खरेदीअभावी शेतकर्‍यांकडे पडून आहे. खरेदी केंद्रांवर उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत खरेदी थांबविण्यात आल्याने शेतकर्‍यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

 

 

 

 

 

यंदा अनुकूल हवामानामुळे धान उत्पादनात वाढ झाली. मात्र, वाढीव उत्पादनाचा योग्य वेळी आणि योग्य दरात बाजार न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खरेदी केंद्रांवरील ‘लिमिट’ संपल्याचे सांगत अधिकारी शेतकर्‍यांचे धान स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. परिणामी, शेतकरी दिवसेंदिवस खरेदी केंद्रांच्या फेर्‍या मारत असूनही त्यांना दिलासा मिळत नाही.जिल्ह्यातील विविध खरेदी केंद्रांवर धानाच्या पोत्यांचे ढीग साचले आहेत. उघड्यावर ठेवलेल्या या धानावर वातावरणीय बदलांचा धोका निर्माण झाला असून, त्याचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतकर्‍यांच्या मते, हे केवळ धान नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचा आधार आहे. मात्र, प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेतील विलंबामुळे हेच पीक आता मातीमोल होण्याच्या मार्गावर आहे.शेतकर्‍यांनी वारंवार मागणी करूनही ‘लिमिट’ वाढविण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.

 

 

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही पाठपुरावा केला असला तरी प्रस्ताव अद्याप शासकीय स्तरावर प्रलंबित आहे. संबंधित फाईल कोणत्या टप्प्यावर अडकली आहे, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, शेतकर्‍यांचा संयम संपत चालला असून, लवकरच तीव्र आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविणे, खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि शेतकर्‍यांना दिलासा देणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा, निर्माण होणार्‍या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहणार असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

 

 

 

 

आज शेतकरी आपल्या कष्टाच्या मालाकडे हताशपणे पाहत उभा आहे. शासनाने तातडीने ‘लिमिट’ वाढवून प्रत्येक दाणा खरेदी केला नाही, तर शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पीक जास्त आले तर शेतकर्‍यांचा गुन्हा आहे का, शेतकर्‍यांच्या घामाचा योग्य मोबदला देण्यासाठी शासनाकडे सक्षम यंत्रणा नाही का? असे प्रश्न आता शेतकर्‍यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.