वाहतूक शाखेचे पाेलिस उपायुक्त लाेहित मतानी यांना नाेटीस

Notice to DCP Lohit Matani सीताबर्डी उड्डाणपुलाच्या दाेन्ही टाेकांवर उभारलेले गतिराेधक (स्पीडब्रेकर) बेकायदेशीर असल्याचा आराेप करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने पाेलिस उपायुक्त (वाहतूक) लाेहित मतानी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्लूडी) कार्यकारी अभियंता कृष्णा घरडे यांना अवमानना नाेटीस बजावून 20 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. अ‍ॅड. जाेशी यांनी ही अवमानना याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच राज्यभरातील अनधिकृत व नियमबाह्य गतिराेधक हटविण्याचे आदेश दिले हाेते. या संबंधित पाेलिस आयुक्त किंवा पाेलिस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय काेणतेही गतिराेधक उभारू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले हाेते. यासाठी दाखल करण्यात आलेली अवमान याचिका 13 डिसेंबर 2013 राेजी निकाली काढण्यात आलाे हाेती.

 

 

 

 

 

दरम्यान, नागपूर महापालिकेने शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची तपासणी करुन अनधिकृत गतिराेधक हटविण्याचे आश्वासन देत ही याचिका निकाली काढली हाेती. तसेच नागरिकांच्या तक्रारीसाठी नाेडल अधिकारी नेमण्याचेही अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले हाेते. मात्र, आजपर्यंत काेणताही नाेडल अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही आणि अशा तपासण्या देखाेल हाेत नाहीत, असा दावा याचिकाकत्यनि केला आहे. अशातच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 6 नाेव्हेंबर 2025 राेजी सीताबर्डी येथील आदिवासी गाेवारी शहीद उड्डाणपुलाच्या दाेन्ही टाेकांवर अती उंच व सलग तीन गतिराेधक उभारले, हे गतिराेधक न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करूनच बांधण्यात आल्याचा आराेप या अवमानना याचिकेत केला आहे. उच्ब न्यायालयाचे याची दखल घेत 20 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

सीताबर्डीतील आदिवासी गाेवारी शहीद उड्डाणपुलाच्या दाेन्ही टाेकांवर गरज नसताही गतीराेधक उभारले. यावरुन वाहतूक पाेलिस आणि संबंधित विभागाची मनमानी दिसून येते. अपघात राेकण्यासाठी वाहतूक पाेलिसांनी चाैकात उभे राहणे किंवा वाहतुकीचे नियमन करणे गरजेचे आहे. मात्र, वाहतूक पाेलिस केवळ वसुली करण्यात व्यस्त राहतात, अशी ओरड नेहमीच असते. त्यामुळे वाहतूक पाेलिसांची प्रतिमा मलिन हाेते.