अर्जुनी मोरगाव,
school-curriculum-ajit-pawars-lessons : आमदार तथा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यातील प्रस्तावादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी शेतकरी, समाज आणि शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक विकासासाठी सरकारला रचनात्मक सुझाव दिले. यावेळी बडोले यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्य आणि प्रेरणादायी जीवनावर आधारित एक धडा शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. यामुळे विद्यार्थ्यांना नेतृत्व, विकास आणि समर्पणाची प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकर्यांच्या व्यथांवर बोलताना आ. बडोले यांनी सद्याच्या ८ तासांऐवजी १२ तास वीज पुरवठा करण्याची मागणी केली. तर गोंदिया जिल्ह्यात १० लाख क्विंटल धान शासनाने अद्याप उचलले नसून लिमिट अभावी प्रक्रिया अडकल्याचे निदर्शनास आणत त्यांनी धान खरेदीची लिमिट तातडीने वाढवण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा कायदा केल्याचे आणि राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली बदर समिती स्थापन करून उचललेल्या ठोस पावलांचे आ. बडोले यांनी विशेष कौतुक केले. मात्र, ५९ जातींना पूर्ण न्याय मिळावा यासाठी वस्तुनिष्ठ व सांख्यिकी डेटाच्या आधारे उपवर्गीकरण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी स्पष्टता मागितली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्याने वस्तुनिष्ठ डेटा सादर करावा आणि मनमानी पद्धतीने उपवर्गीकरण टाळावे, असे सांगत बडोले यांनी १९३० नंतर जातीगत जनगणना न झाल्याने उपवर्गीकरणासाठी स्पष्ट आधाराची गरज व्यक्त केली.