मुंबई,
e-KYC राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना राज्य शासनाने जारी केली असून, ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील माहिती अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचाèयांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन थांबविण्यात येऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे विविध विभागांमध्ये हालचाल वाढल्या असून, प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाèयांची धावपळ सुरू झाली आहे. वेतन वितरणात अचूकता राखणे आणि एकाच व्यक्तीची नोंद दुबार होऊन होणारी आर्थिक गळती टाळणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, एप्रिल व मे 2026 या महिन्यांचे वेतन मिळविण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाèयांनी ठरलेल्या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास वेतन वितरण सॉफ्टवेअरमधूनच थांबविण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, हा नियम केवळ मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा व महाविद्यालये, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, आदिवासी आश्रमशाळा तसेच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत सर्व संस्थांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व स्तरांवरील कर्मचाèयांनी तातडीने आधार-संलग्न किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे.