मुंबईत इच्छामृत्युचे ७५ अर्ज

Mumbai euthanasia applications हरीश राणा याच्या इच्छामृत्यू प्रकरणानंतर संपूर्ण देशात चर्चा सुरू असताना आता बृहन्मुंबई नगर निगम समोरही नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. गाजियाबादचे रहिवासी हरीश राणा यांना सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यूची परवानगी दिल्यानंतर दिल्लीतील एम्समध्ये (AIIMS) त्याची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण झाली. या घटनेने अनेकांना प्रेरणा दिली असून मुंबईतील ७५ नागरिकांनी इच्छामृत्यूसाठी अर्ज सादर केले आहेत.

 

 

या अर्जांमध्ये व्यक्तींनी स्पष्ट म्हटले आहे की भविष्यात कोणत्याही गंभीर आजारामुळे किंवा अपघातामुळे कोमा अवस्थेत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली तर त्यांना हरीश राणा प्रमाणे इच्छामृत्यूचा पर्याय मिळावा. इच्छुक नागरिकांनी बकायदा ‘लिव्हिंग विल’ तयार करून नोटरीकृत करून संबंधित BMC अधिकारी कडे जमा केले आहेत.

 

 

मुंबईच्या महापौर रितु तावडे Mumbai euthanasia applications  यांनी या अर्जांबाबत सांगितले की, बीएमसीची भूमिका फक्त अर्ज सुरक्षित ठेवण्यापुरती मर्यादित आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की इच्छामृत्यूचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुटुंब व कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ठरवला जातो. महापौरांच्या म्हणण्यानुसार, “जर एखाद्या नागरिकाने अर्ज दिला, तर त्याचे नोंदणीकरण करणे हे बीएमसीचे काम आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार नगरपालिकेला नाही.”सुप्रीम कोर्टने निष्क्रिय इच्छामृत्यूला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर बीएमसीने प्रत्येक वार्डमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘लिव्हिंग विल’ संबंधित दस्तऐवजांच्या देखरेखीची जबाबदारी दिली आहे. इच्छुक व्यक्तींनी नोटरीकृत लिव्हिंग विल तयार करून आपल्या वार्ड कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे, जिथे तो अधिकृत रेकॉर्ड म्हणून ठेवला जातो.विशेषत: या अर्जांमुळे मुंबईत इच्छामृत्यू संदर्भातील जागरूकता वाढली असून बीएमसीसाठी हा एक प्रशासनिक आव्हान बनले आहे.