हक्काचे घर मिळणार! गिरणी कामगारांसाठी ऐतिहासिक पाऊल

Mumbai mill workers housing महाराष्ट्र शासनाने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील गिरणी कामगारांसाठी एक लाख नवीन घर बांधण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली आहे. ही घोषणा आज मुंबईत काही तासांपूर्वी करण्यात आली, ज्यामुळे दीर्घकाळासाठी घराच्या समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या गिरणी कामगारांना मोठा आधार मिळणार आहे.

 

 

राज्याचे गृहनिर्माण विभाग आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण या संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी विधिमंडळात विविध कामगार संघटनांच्या तक्रारींवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित बैठकीदरम्यान हा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गिरणी कामगार संघटनांनी मागील काही काळात त्यांच्या निवासाच्या समस्या ठोस पद्धतीने पुढे मांडल्या होत्या. १० मार्च रोजी विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त लढा समितीच्या वतीने आंदोलन छेडले होते, ज्याला शासनाने संवेदनशीलतेने घेतले आणि त्यानंतरच या घरांबाबतची घोषणा करण्यात आली, असे आमदार सचिन अहिर यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

 

 

शिंदे यांनी सांगितले की, Mumbai mill workers housing ज्या भागात आधीच गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत, तिथे अधिक भूखंड उपलब्ध करून देऊन गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास प्राधान्य दिले जाईल. २,००० घरांची निर्मिती होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ५०० अतिरिक्त घरांचे समावेश करणे, तर ३,००० घरांच्या प्रकल्पांसाठी ७५० वाढीव घरे बांधण्याचा प्रस्ताव देखील विचारात आहे. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या भूखंडावरील समूह पुनर्विकास प्रकल्पांतूनही कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे विभागीय अधिकारी सांगितले आहेत.सरकारने स्पष्ट केले आहे की, इच्छुक कामगार हे घरे घेऊ शकतील, मात्र घर घेणे अनिवार्य ठेवण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. ज्यांना मुंबईबाहेरच्या भागात घर हवे आहेत, त्यांच्यासाठीही विशेष योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कामगारांचा घराचा हक्क जपण्याच्या उद्देशाने नियमांमध्ये सुलभता आणण्यात आली आहे. 

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वचनाची आठवण करून देताना म्हटले की, “गिरणी कामगारांच्या मागे शासन उभे आहे आणि त्यांच्या घरासाठीची समस्या सरकार पार पाडेल.

म्हाडाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील माहितीप्रमाणे काही गिरण्यांच्या भूखंडावर फक्त २,७०८ घरांची निर्मिती शक्य आहे, आणि अकरा गिरण्यांतील जमिनीवर आधीच काम सुरू नसल्यामुळे २ ते ३ हजार घरांचीच बांधणी होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे. उर्वरित घरांचे बांधकाम मुंबईबाहेर करण्यात येण्याची शक्यता अधिक आहे. 

तथापि, काही म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या मते, उच्च बाजारभावाने विकल्या जाणाऱ्या म्हाडा घरे गिरणी कामगारांसाठी उपयुक्त ठरणे कठीण आहे. त्यामुळे भविष्यातील उपाययोजना अधिक प्रभावी आणि कामगारांच्या गरजेप्रमाणे सुसंगत करण्याची आवश्यकता असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे मुंबईतील घरबांधणीच्या लांबलेल्या वाटाघाटीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि अनेक कामगारांचे घर स्वप्न लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.