पाकिस्तान अजूनही दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला;भारताविरोधात कट!

Pakistan is still a stronghold of terrorists अनेक वर्षांच्या लष्करी कारवाया आणि धोरणात्मक उपाययोजनांनंतरही पाकिस्तानमधून कार्यरत अनेक दहशतवादी गट समूळ नष्ट झाले नसल्याचे अमेरिकेच्या काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या भूमीवरून कार्यरत अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या दहशतवादी संघटनांवर केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. अहवालात दहशतवादी गट पाच मुख्य प्रकारांमध्ये विभागले आहेत: जागतिक स्तरावर सक्रिय, अफगाणिस्तानवर लक्ष केंद्रित करणारे, भारत आणि काश्मीरवर लक्ष केंद्रित करणारे, देशांतर्गत दहशतवाद करणारे आणि सांप्रदायिक संघटना असा त्यांचा उल्लेख आहे.

 

 

अहवाल तयार करणारी संस्था, सीआरएस, ही अमेरिकी काँग्रेसची स्वतंत्र संशोधन शाखा आहे. ही शाखा काँग्रेसच्या सदस्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी अहवाल देते परंतु अहवाल काँग्रेसची अधिकृत भूमिका दर्शवत नाहीत. पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांपैकी १५ गटांपैकी १२ गट अमेरिकेच्या कायद्यानुसार "परदेशी दहशतवादी संघटना" म्हणून घोषित आहेत. बहुतेक गट इस्लामी कट्टरतावादी विचारसरणीने प्रेरित आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, पाकिस्तान सध्या दहशतवादाचा सर्वाधिक प्रभावित देश आहे. २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यावर या प्रदेशात दहशतवादाची पुनरुत्थान प्रक्रिया दिसते. जागतिक स्तरावर सक्रिय असलेले अल-कायदा गट पाकिस्तानमध्ये कार्यरत आहेत, जरी त्यांची मूळ रचना कमकुवत झाली आहे.

 

 

 

इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत, ज्यात अंदाजे ४,००० ते ६,००० लढवय्ये आहेत, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये सक्रिय आहे. हक्कानी नेटवर्क सीमेपलीकडे आपले कार्य सुरू ठेवत असून यात अंदाजे ३,००० ते ५,००० सशस्त्र दहशतवादी आहेत आणि अफगाणिस्तानमधील अनेक हल्ल्यांशी त्यांचा संबंध जोडला गेला आहे. भारतात लक्ष केंद्रित करणारे गटही पाकिस्तानमधून सक्रिय आहेत. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यांसाठी जबाबदार लश्कर-ए-तोयबा आणि २००१ मध्ये भारतीय संसदेवरील हल्ल्याशी संबंधित जैश-ए-मोहम्मद हे गट पाकिस्तानी भूमीवरून आपले कारवाया सुरू ठेवत आहेत आणि काश्मीरमधील परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशांतर्गत, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक दहशतवादी गट मानला जातो. यात अंदाजे २,५०० ते ५,००० लढवय्ये आहेत आणि त्यांनी पाकिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू करणे हे ध्येय ठरवले आहे.