हमीभावाच्या नावावर शेतकर्‍यांची थट्टा

29 Mar 2026 17:36:57
विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपयांची लूट, व्यापार्‍यांची मनमानी
 
वर्धा, 
Farmers : guaranteed prices शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हमीभाव (एमएसपी) जाहीर करताना शासनाने मोठा गाजावाजा केला. मात्र, प्रत्यक्षात शेतमाल बाजारात येताच या हमीभावाची पायमल्ली होत असून व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची उघडपणे लूट सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सध्या रबी हंगामातील नवीन चण्याची आवक वाढू लागली असून, बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून व्यापारी विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपयांचा तोटा शेतकर्‍यांच्या माथी मारत आहेत.
 
 
hamibhavaa
 
शासनाने यंदा चण्याला प्रति विंटल ५ हजार ८७५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी केवळ ५ हजार २०० रुपयांच्या जवळपास दर देत आहेत. काही ठिकाणी तर यापेक्षाही कमी दर दिला जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. परिणामी, शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नसून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. दरम्यान, नाफेडमार्फत चण्याची खरेदी सुरू असली तरी ती अत्यंत संथ गतीने होत असल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. नोंदणी प्रक्रिया, खरेदी केंद्रांची मर्यादित संख्या, तसेच वेळेत खरेदी न होणे यामुळे अनेक शेतकरी खुल्या बाजारावर अवलंबून राहतात. अशा परिस्थितीत व्यापारी गैरफायदा घेत मनमानी दर लावतात.
 
 
Farmers : guaranteed prices अनेक शेतकर्‍यांनी रबी हंगामासाठी उसनवारीने पैसे घेऊन शेती केली आहे. बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यासाठी मोठा खर्च केला. त्यामुळे पीक हातात येताच कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी अनिवार्य असते. अशा वेळी बाजारात कमी दर मिळत असला तरी नाईलाजास्तव शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल विकावा लागतो. बाजारात आणलेला माल परत घरी नेणे, वाहतूक खर्च करणे आणि साठवणूक करणे हे परवडणारे नसल्याने शेतकरी व्यापार्‍यांनी सांगितलेल्या दरावरच व्यवहार करतात. यंदा चण्याचे उत्पन्न बर्‍यापैकी झाले असून, बाजारात आवक वाढत आहे. मात्र, आवक वाढताच दर घसरणे ही दरवर्षीचीच समस्या पुन्हा एकदा समोर आली. व्यापारी संगनमताने दर कमी ठेवत असल्याची शंका शेतकर्‍यांकडून व्यत केली जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख नसल्यामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिघडत आहे. बाजार समित्यांनी व्यापार्‍यांवर नियंत्रण ठेवून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणार्‍यांवर कारवाई करावी. तसेच नाफेडमार्फत खरेदी प्रक्रिया गतीमान करून अधिकाधिक शेतकर्‍यांना हमीभावाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
 
 
शेतकरी आर्थिक संकटाच्या विळख्यात
एकीकडे शेतकरी राबराब राबून पीक घेतो, उत्पादन वाढवतो; मात्र दुसरीकडे त्याच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. हमीभाव जाहीर होऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सापडत आहे. शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याची भावना शेतकर्‍यांकडून व्यत होत आहे.
Powered By Sangraha 9.0