नवी दिल्ली,
India maternal mortality reduction भारताने आरोग्य क्षेत्रात एक महत्वपूर्ण यश मिळवले आहे, १९९० ते २०२३ दरम्यान देशात माता मृत्यूदरात जवळपास ८० टक्क्यांची घट झाल्याचे नवीन जागतिक विश्लेषण अहवालात दिसून आले आहे. या वेळेत भारताने माता स्वास्थ्याच्या सुधारासाठी विविध स्तरांवर धोरणे आणि कार्यक्रम राबवले असून, त्याचा परिणाम म्हणून महिलांच्या सुरक्षित प्रसूती आणि गर्भावस्थेतील काळात मृत्यू कमी करण्यात मोठी प्रगती झाली आहे.
अहवालानुसार, १९९० मध्ये भारतातील माता मृत्यूदर अत्यंत उच्च होता, जेव्हा हजारो गुणाकारात प्रत्येक १,००,००० जिवंत जन्मांवर मातांना विविध कारणांमुळे मृत्यूंचा धोका होता. त्या तुलनेत २०२३ पर्यंत हा आकडा लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, देशात गर्भवती स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी आरोग्य विभागाने घेतलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक प्रभाव दिसून येतो. विशेष तपासणीनुसार हा आकडा फक्त राष्ट्रीय आरोग्य योजनांमुळेच नाही तर समुदाय पातळीवरील आरोग्य केंद्रांचे विस्तार, महिला आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा आणि सुरक्षित प्रसूती सेवा उपलब्ध करून देण्यामुळेही घटला आहे. गर्भवती स्त्रियांना पूर्व–आधारभूत तपासण्या, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी आणि योग्य प्रसूती व्यवस्थापन यासारख्या सुविधा मिळाल्याने या यशाला गती मिळाली आहे.
भारताच्या या प्रगतीचे India maternal mortality reduction परिणाम केवळ माता मृत्यूदरात घट म्हणूनच नाही तर सामाजिक–आर्थिक विकासाच्या व्यापक परिमाणांमध्येही दिसतात. सुरक्षित मातृत्वामुळे महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबांवर सकारात्मक परिणाम होत आहेत. एकीकडे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ होत असताना, दुसरीकडे मातृ मृत्यूदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या समुदायातील जनजागृती वाढली आहे. या यशामुळे भारत जागतिक आरोग्य ध्येयांना साध्य करण्याच्या दिशेने बळकट झाला आहे, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत माता मृत्यूदर ७० पेक्षा कमी करण्याच्या २०३० पर्यंतच्या उद्दिष्टाकडे सर्वसाधारणपणे वाटचाल करत आहे. देशातील आरोग्य धोरणे आणि केंद्र–राज्य पातळीवर आरोग्य उपक्रमांनी मिळवलेली ही प्रगती भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
या सगळ्या सुधारणा असूनही, काही ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागांमध्ये अजूनही माता मृत्यूदर उंच असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे पुढील काळात या भागांमध्ये विशेष आरोग्य सेवा आणि शिक्षण मोहिमा आणखी प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याचेही मानले जात आहे.