हमीपत्रानुसार पाणीपुरवठा न केल्यास कठोर कारवाई

Pimpri Chinchwad पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये फ्लॅटधारकांना ताबा देण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारून लेखी हमीपत्र देणाऱ्या विकसकांनी त्या अटींचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० एप्रिल २०२३ रोजीच्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत डॉ. सूर्यवंशी बोलत होते. या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे तसेच पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भामा-आसखेड आणि आंद्रा पाणीपुरवठा योजनेसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असल्याने सर्व भागांना शंभर टक्के पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनीही विकसकांनी दिलेल्या हमीपत्रांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी विकसक पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी टाळतात किंवा त्याचा आर्थिक भार गृहनिर्माण सोसायट्यांवर टाकतात, त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित महानगरपालिकांनी तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत मंजूर नाहरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) आणि विकसकांनी सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सोसायटीचा संबंधित पाणीपुरवठा योजनेत समावेश आहे की नाही, याची पारदर्शक माहिती उपलब्ध होणार आहे.गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्यास नागरिकांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा Pimpri Chinchwad विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या हितसंरक्षणासाठी तसेच पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. भामा-आसखेड योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित विकसकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार असल्याचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.