‘तिच्या’ हाती सत्तेची दोरी!

Scheme for women आपल्याकडे फार पूर्वीपासून म्हटले जाते, ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाला उद्धारी’. घरातील माता काय करू शकते, हे काही वेगळ्याने सांगायलाच नको. घराला आकार देणारी, मुलांना घडवणारी, घरात आणि बाहेरचे जग यात समतोल साधणारी अशी ही घरातील आई असते. ती खर्‍या अर्थाने व्यवस्थेचा कणा असते. मुळात, स्त्री ही कौटुंबिकच नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा किंबहुना अविभाज्य घटक आहे. म्हणून जसजसा काळ बदलला तसा स्त्रीच्या घरातील आणि समाजातील अस्तित्वाचा विचार वेगळ्या पद्धतीने व्हायला लागला. जाहिरात क्षेत्रातील तज्ज्ञांना तुम्ही विचारले तर त्यांचे कामही स्त्रीच्या भोवतीच असल्याचे दिसेल. कारण कंपन्यांच्या दृष्टीने टार्गेट महत्त्वाचा असतो. म्हणून त्यांच्यासाठी देखील स्त्री महत्त्वाची ठरली.

 

 

 

यातून नंतर महिला आरक्षण हा विषय आला. त्याच्या बाता मारून अनेक पक्ष, नेते मोठे झाले, हा इतिहास आहे. ‘महिला सक्षमीकरण’ हा विषय तर आजही नेत्यांसाठी परवलीचा शब्दप्रयोग आहे. मागील काही वर्षांत तर घरातील स्त्रीचा स्वाभिमान आणि तिचे आर्थिक परावलंबित्व हा विषय आला. त्याला ‘एनकॅश’ करण्याची कल्पना राजकीय नेत्यांच्या डोक्यात आली आणि तिथून सुरू झाल्या महिलाविषयक विविध योजना. या योजनांनी अशी काही जादूची कांडी फिरवली की राज्यांमधील सत्ता पालटल्या. अनेक दशकांपासून राज्य करत असलेले राजकीय पक्ष अशा एका योजनेच्या घोषणेने अक्षरश: सत्तेबाहेर फेकले गेले. एखादा ‘ट्रेंड’ जेव्हा सुरू होतो तेव्हा त्याची पाहून तोच कित्ता गिरवला जातो. नेमका हाच प्रकार महिलांविषयीच्या योजनांबाबत घडला. आता जो उठतो तो महिलांसाठी योजना जाहीर करतो आणि महिला मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करतो.

आता पाच राज्यातील निवडणुकीतही तेच चित्र दिसत आहे. पुढील महिन्यात ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी चार राज्ये अशी आहेत, ज्यांनी कथित फॉर्म्युल्यावर म्हणजेच रोख हस्तांतरणावर मोठा डाव लावला आहे. चारही राज्ये महिलांच्या बँक खात्यात थेट २४,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित करत आहेत. निवडणुकीचे वचनही हेच आहे की, सत्तेत आल्यास असेच ५ वर्षे पैसे खात्यांमध्ये जात राहतील.

 

 

तामिळनाडू सरकारने २-२ हजार रुपये स्पेशल समर पॅकेजच्या नावाखाली महिलांच्या खात्यात जमा केले. आसामच्या बिहू साजरा करण्यासाठी ४-४ हजार रुपये दिले. केरळच्या डाव्या सरकारनेही स्त्री सुखम रोख योजना आणली. १० लाख महिलांना दरमहा १-१ हजार रुपये मिळत आहेत. बंगालच्या तृणमूल सरकारने तर फेब्रुवारीमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेत ५०० रु. वाढवले आहेत.

खराब आर्थिक परिस्थिती असूनही ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल सरकारला पुढील वर्षी ५ हजार कोटी द्यावे लागतील. याच योजनेने २०२१ च्या निवडणुकीत ममतांना विजय मिळवून दिला होता. चारही राज्यांमध्ये सर्व योजनांच्या लाभार्थी महिलांची संख्या ४.१ कोटी आहे, तर एकूण मतदार १७.८९ कोटी आहेत. म्हणजेच या रोख योजनांच्या एकूण लाभार्थी २३ टक्के आहेत.

गेल्या पाच वर्षांतील निवडणुकांचा ट्रेंड पाहिल्यास असे दिसून येते की, महिलांना रोख हस्तांतरित करणार्‍या राज्यांची संख्या एकवरून १५ झाली आहे. ही राज्ये १३ कोटींहून अधिक महिलांना वार्षिक २.४६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत रोख रक्कम हस्तांतरित करत आहेत, जी या राज्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.७ टक्के आहे. झारखंडसारखे राज्य आपल्या ग्रामीण विकासाच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा ८१ टक्के हिस्सा महिलांना रोख हस्तांतरणात देत आहे.

 

 

Scheme for women  परंतु, ट्रेंड आहे की, जी राज्ये विकास योजना थांबवून रोख योजनांवर खर्च करत आहेत, तिथे अनेक योजना सुरू होऊ शकत नाहीत. मुळात, राजकीय पक्षांनी हे लक्षात घ्यावे की, केवळ अशा योजना फार काळ चालणार नाहीत. राजस्थान हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण आहे. येथे इंदिरा महिला सन्मान योजनाही काँग्रेस सरकारला वाचवू शकली त्यामुळे या ठिकाणी डॉ. कलाम यांनी दिलेला फॉर्म्यूलाच राजकीय पक्षांनी अंगीकारला पाहिजे. कलाम म्हणाले होते की, मुद्यांचे, व्यक्तींचे राजकारण करण्यापेक्षा विकासाचे राजकारण करा. केवळ मोफत योजना आणि फुकट पैसे वाटून विकास साधता येणार नाही. स्त्रियांसाठी सन्मान योजना असाव्यात पण, त्याला कालमर्यादा असावी. त्याची कल्पना राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या काळातच द्यावी. आणि आयत्या मिळालेल्या गोष्टींची किंमत राहत नाही, हे कायम लक्षात असू द्यावे. स्त्रीने देखील अशा योजनांचा आधार शोधण्यापेक्षा स्वावलंबी होण्यावर भर द्यावा. यामुळे जास्त चांगला आदर्श ती कुटुंब आणि समाजासमोर प्रस्थापित करू शकते.