टिपेश्वर संवेदनशील क्षेत्रातील बेकायदेशीर १५ रिसॉर्टसला नोटीस

Tipeshwar Sanctuary टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यालगत घोषित पारिस्थितीक संवेदनशील क्षेत्रातील बेकायदेशीर रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स व कृषी पर्यटन प्रकल्पांवर अखेर वन विभागाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शनिवार, २८ मार्च रोजी पांढरकवडा वन विभागाने पेक्षा अधिक रिसॉर्ट व पर्यटन केंद्रांना नोटीस बजावत जिल्हा देखरेख समितीची परवानगी नसताना सुरू असलेले सर्व बांधकाम व व्यावसायिक व्यवहार तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. वन विभागाच्या या कारवाईमुळे संवेदनशील क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांमधील नियमभंग उघड झाला आहे. नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक प्रकल्प परवानगीशिवाय सुरू आहेत. ठिकाणी जमीन वापराची परवानगी असली तरी व्यावसायिक वापर सुरू आहे, तसेच संवेदनशील क्षेत्रातील नियमांचे उघड उल्लंघन होत आहे.

 

 

 

संबंधित प्रकल्पांना तत्काळ परवानगीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, परवानगी मिळेपर्यंत सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणात ट्रायबल यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत महाराष्ट्राचे प्रधान मु‘य वनसंरक्षक यांच्याकडे तक‘ार केली होती. संवेदनशील क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामे, पर्यावरणीय उल्लंघन आणि नियमभंग यांचा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला होता. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, वन विभागाची कारवाई आणि विधानसभेतील चर्चा हे त्यांच्या मोठे यश मानले जात आहे.

 

 

 

Tipeshwar Sanctuary  दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. त्यामुळे हा मुद्दा राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला असून पर्यावरण संरक्षण विरुद्ध बेकायदेशीर पर्यटन हा संघर्ष अधिक तीव‘ झाला आहे. निवेदनानुसार संबंधित प्रकल्पांवर गंभीर कायदेशीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. हे प्रकल्प शासनाच्या १७ जानेवारी २०१६ च्या संवेदनशील क्षेत्रातील अधिसूचनेच्या विरोधात असल्याचा आरोप आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वन्यजीव संंरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत गुन्हे ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांनी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन न करता काम सुरू केल्याचाही आरोप आहे. याशिवाय, ३ जून २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा संवेदनशील आदेशांनुसार सर्व अभयारण्य परिसरात किमान १ किमी संवेदनशील क्षेत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर टिपेश्वर परिसरातील प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन झाले आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.