धोरणात्मक परिपक्वतेची परीक्षा

modis visit to israel पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याकडे दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये गाझापट्टीत झालेल्या 72 हजारांहून अधिक मृत्यूंमध्ये सामान्य नागरिकांची संख्या मोठी आहे. मुले, महिला काही बंडखोर नाहीत. त्यांना हमासचे लढवय्ये मानले जाऊ शकत नाही. या उद्ध्वस्त प्रदेशातील लोक अजूनही अन्न, पाणी आणि औषध मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. बाहेरून कोणतीही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिली जात नाही. गाझाच्या राजकीय भविष्यावर कोणतीही चर्चा होत नाही. उलटपक्षी, पॅलेस्टाईनचा दुसरा सर्वात मोठा प्रदेश असलेल्या वेस्ट बँकमधील लोक सध्या तेथे जबरदस्तीने स्थायिक झालेल्या इस्रायली लोकांकडून हल्ल्यांना तोंड देत आहेत. इस्रायली सरकार त्यांना थांबविण्याऐवजी पाठीशी उभे राहात आहे. इस्रायली वसाहतींच्या काळापासून भारत सरकार पॅलेस्टिनींच्या बाजूने उभे आहे आणि ही भूमिका कायम आहे. पश्चिम आशियातील या सर्वात तीव्र संघर्षात भारत पूर्वीप्रमाणेच ‘द्वि-राज्य उपाया’ला पाठिंबा देतो. या दृष्टिकोनातूनच भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या थेट पुढाकाराच्या बाजूने उभा आहे. 2017 मध्ये मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. 1992 मध्ये इस्रायलशी राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित झाल्यापासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेचा हा एक भाग होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताने या लहान देशासोबत 20 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार केला आहे. एकट्या भारताने जगभरातील इस्रायली शस्त्रविक्रीपैकी 34 टक्के खरेदी केली आहे. आता या व्यापारसंबंधांची व्याप्ती वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

 

 

 

 

मोदी इस्रायली संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला संबोधित करीत होते, तेव्हा तेथील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहाबाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या प्रमुखांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित न केल्याचे कारण दिले. नेतान्याहू सध्या इस्रायली राष्ट्रीय भावना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतात, हे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेवरून मोजता येत नाही. इस्रायलच्या रस्त्यांवर त्यांच्याविरुद्ध सतत निदर्शने होत आहेत. अमेरिका आणि विविध युरोपीय देशांमधील ज्यू समुदायाने त्यांच्या कट्टरपंथी धोरणांवर जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदी यांनी नेतान्याहू यांच्यासोबत घेतलेली भूमिका आखाती प्रदेशात भारताला एकाकी पाडणार नाही. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासोबतचे भारताचे संबंध सध्या इतिहासातील सर्वोत्तम टप्प्यातून जात आहेत आणि दोन्ही देश कोणत्याही किमतीत इस्रायलला हानी पोहोचवू इच्छित नाहीत. जगातील कोणत्याही देशासाठी आखाती प्रदेशात आपली राजनैतिकता सुरळीतपणे चालविणे कधीही सोपे नव्हते. भारतासाठी हे आणखी गुंतागुंतीचे राहिले आहे. कारण कोणत्याही गटाचा भाग बनण्याचे त्याचे धोरण कधीही नव्हते. मोदी यांच्या सक्रिय राजनैतिकतेमुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात आपल्याला फायदा झाला आहे; परंतु पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या दुर्दशेचा प्रश्न कायम असून भारताची त्याबाबतची भूमिका काही प्रश्न निर्माण करते.

 

याच सुमारास भारताने इराणशी समान पातळीचे संबंध राखल्याने भविष्यात काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. मोदी यांच्या दोन दिवसांच्या इस्रायल दौèयाने जगाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या भेटीत इस्रायल आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि शस्त्रास्त्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे करार झाले. यामुळे पाकिस्तानसाठी चिंता वाढू शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताचे इस्रायलशी असलेले संबंध पाकिस्तानी लष्कराच्या सुरक्षा चिंता वाढवतील. नेतान्याहू यांनी अलिकडेच भारत आणि इतर देशांसह षटकोनी आघाडीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मोदी यांच्या उपस्थितीत नेतान्याहू यांनी इस्लामिक अतिरेकी तत्त्वांशी लढण्यासाठी पोलादी आघाडी तयार करण्याची भाषा केली. तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानसारखे देश अशा आघाडीकडे संशयाने पाहतात. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारताचे इस्रायलशी असलेले सहकार्य आधीच अस्थिर असलेल्या प्रदेशात पाकिस्तानचे धोरणात्मक गणित बदलू शकते. मोदी सत्तेत आल्यापासून भारत-इस्रायल संबंधांना वेग आला आहे. भारत आज इस्रायलचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र ग्राहक आहे. दोन्ही देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात संरक्षणाच्या पलीकडेही काम करीत आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये भारत आणि इस्रायलमधील व्यापाराचा भारताला फायदा झाला. त्या महिन्यात भारताने इस्रायलला 178 दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली तर 121 दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. याचा अर्थ भारताचे व्यापार संतुलन 56.8 दशलक्ष डॉलर्सने नफ्यात होते.

 

सप्टेंबर 2024 च्या तुलनेत सप्टेंबर 2025 मध्ये भारताची इस्रायलला होणारी निर्यात अंदाजे 5.19 टक्क्यांनी कमी झाली. ती 188 दशलक्ष डॉलर्सवरून 178 दशलक्ष डॉलर्सवर आली. म्हणजे अंदाजे 9.74 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली. इस्रायलमधून भारताची आयात जवळपास 20 टक्क्यांनी घसरली. 152 दशलक्ष डॉलर्सवरून 121 दशलक्ष डॉलर्स झाली. हे अंदाजे 31.1 दशलक्ष डॉलर्सची घट दर्शविते. 2024 मध्ये इस्रायल आणि भारत यांच्यातील व्यापारात थोडीशी घट झाली; परंतु प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या भारत प्रामुख्याने इस्रायलला अर्ध-मौल्यवान दगड (48.7 दशलक्ष डॉलर), ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (10.4 दशलक्ष डॉलर) आणि अभियांत्रिकी वस्तू (8.06 दशलक्ष डॉलर) निर्यात करतो. मोती, मौल्यवान दगड, ऑटोमोटिव्ह डिझेल, यंत्रसामग्री, कापड, तयार कपडे आणि कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जातात. भारत प्रामुख्याने इस्रायलमधून उत्पादित खते (16.7 दशलक्ष डॉलर) आणि इलेक्ट्रॉनिक घटक (9.65 दशलक्ष डॉलर) आयात करतो. मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यास भारतीय उत्पादनांना इस्रायली बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळेल. त्याचा थेट फायदा भारतीय उद्योग आणि शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. मोदी यांच्या इस्रायल भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमधील संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा झाली. या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत होईल. मुख्य लक्ष संरक्षण सहकार्यावर होते. त्यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन आणि प्रगत शस्त्र प्रणालींचा समावेश होता.

 

2026 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 8 ते 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे संरक्षण करार झाले. इस्रायलने आयर्न डोम हवाई संरक्षण प्रणालीसाठी भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याची ऑफर दिली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत ते भारतातील स्थानिक उत्पादनासाठी आहे. ते कमी अंतराच्या रॉकेट, मोर्टार आणि ड्रोनपासून संरक्षण प्रदान करते. ‘आयर्न बीम’ (लेसर-आधारित), ‘डेव्हिड स्लिंग’ आणि ‘अ‍ॅरो’सारख्या प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींवर सामंजस्य करार शक्य आहेत. ‘हर्मीस ड्रोन’, ‘हेरॉन एमके-2 मेल ड्रोन’ (संयुक्त उत्पादन), ‘स्पाईस 1000 प्रिसिजन गाईडेड बॉम्ब’, ‘रॅम्पेज एअर-टू-ग्राउंड’ क्षेपणास्त्रे, ‘आइसब्रेकर नेव्हल क्रूझ’ क्षेपणास्त्रे आणि सुपरसॉनिक ‘एअर-टू-एअर लोरा’ क्षेपणास्त्रे यासारख्या प्रणालींवर करार झाले आहेत. सूत्रांनुसार 8-10 अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे हे संरक्षण करार आहेत. हे थेट खरेदीपेक्षा तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनावर अधिक केंद्रित आहेत. ‘काऊंटर-ड्रोन’ तंत्रज्ञान, लेसर सिस्टिम, ‘एआय’, ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण खरेदीवर 17 सामंजस्य करार झाले आहेत.modis visit to israel भारत आणि इस्रायलमधील धोरणात्मक करार विशेष आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या कराराच्या बरोबरीचा हा करार म्हणून पाहिले जाऊ शकते. इस्रायलचे अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या देशांसोबत आधीच असेच करार आहेत. पाकिस्तान हा एकमेव मुस्लिम देश आहे, ज्याच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, ही वस्तुस्थिती इस्रायलला दीर्घकाळ त्रास देत आहे. शिवाय पाकिस्तान तुर्की आणि सौदी अरेबियासह कट्टरपंथी सुन्नी अक्षाचा भाग आहे. पाकिस्तानचा प्रतिकार करण्यासाठी इस्रायल भारताशी संरक्षण सहकार्य आणि गुप्तचर माहिती सामायिकरण वाढवत आहे. ताज्या करारामुळे इस्रायलचे भारताशी सहकार्य वाढेलच; पण पाकिस्तानच्या सुरक्षा अडचणीही वाढतील.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)