आई-वडिलांची जवाबदारी नाकाराल तर खबरदार...

foster care bill तेलंगणा सरकारने रविवारी आई-वडिलांच्या देखभालीसाठी स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या आणि निष्काळजीपणा रोखण्यासाठी देखरेख यंत्रणेला कायदेशीर पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हा कायदा सामाजिक बदलाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल ठरेल. ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि सन्मान मजबूत करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पावलात, तेलंगणा विधानसभेने "तेलंगणा कर्मचारी जबाबदाऱ्या आणि पालकत्व देखरेख विधेयक, २०२६" मंजूर केले. हे विधेयक समाजकल्याण मंत्री अडलुरु लक्ष्मण कुमार यांनी सादर केले होते.

 

 

 

अध्यक्षांच्या संमतीने मंजूर झालेले हे विधेयक, वृद्ध पालकांचे हक्क आणि कल्याण यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट प्रदान करते. कौटुंबिक जबाबदारीला संस्थात्मक स्वरूप देण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल आहे. विशेष म्हणजे, याची व्याप्ती केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. या विधेयकात खाजगी कर्मचारी, अधिकारी आणि आमदार, विधान परिषद सदस्य, नगरसेवक, आणि सरपंच यांसारख्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे.

 

हा कायदा कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या पालकांच्या देखभालीच्या आणि पालनपोषणाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे परिभाषित करतो. तो वृद्धांसाठी आरोग्यसेवा, निवास आणि आर्थिक सुरक्षा यांसारख्या अत्यावश्यक बाबी सुनिश्चित करण्यासाठी उत्तरदायित्व अनिवार्य करतो.

निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्यात आवश्यकतेनुसार अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करण्यास आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम करणारी यंत्रणा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधेयक पालकांना त्यांच्या मुलांकडून पोटगी मागण्याचा हक्क प्रदान करते आणि तक्रार निवारणासाठी एक औपचारिक यंत्रणा उपलब्ध करून देते.

नवीन विधेयकानुसार, जे कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळतील, त्यांच्या एकूण पगारातून १५% किंवा १०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती कापली जाईल. कापलेली रक्कम त्यांच्या आई-वडिलांना दिली जाईल.

सरकारचा दावा आहे की, हे विधेयक वृद्धांना सोडून देण्याबद्दल आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याबद्दलच्या वाढत्या चिंता दूर करेल, तसेच कुटुंब व्यवस्थेची नैतिक आणि सामाजिक वीण मजबूत करेल.

 

या प्रसंगी बोलताना, कल्याण मंत्री लक्ष्मण कुमार म्हणाले की, आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेणे हे एक मूलभूत नैतिक कर्तव्य आहे. "बदलत्या सामाजिक वातावरणामुळे, पारंपरिक कौटुंबिक मूल्यांवर दबाव येत आहे. त्यामुळे, या जबाबदाऱ्यांना कायदेशीर पाठबळ देणे अत्यावश्यक झाले आहे. हा कायदा मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रेरणेने पुढे आणण्यात आला आहे." मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक समर्पित देखरेख यंत्रणा स्थापन केली जाईल. त्यांनी असेही सूचित केले की, पीडित वृद्ध नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी तक्रारी स्वीकारण्याची आणि त्यांचे निराकरण करण्याची एक पद्धतशीर प्रणाली लागू केली जाईल.

 

कुटुंबाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, हा कायदा संपूर्ण समाजात जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची भावना वाढवेल अशी आशा आहे. कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, हा कायदा कुटुंबांसाठी एक व्यापक नैतिक आणि कायदेशीर मापदंड म्हणून काम करेल अशी शक्यता आहे.foster care bill विधेयक मंजूर होणे ही अभिमानाची बाब असल्याचे सांगत, मंत्री लक्ष्मण कुमार यांनी ज्येष्ठांचे सन्मान आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, हा कायदा तेलंगणामधील कौटुंबिक रचना मजबूत करण्यास हातभार लावेल आणि ज्येष्ठ नागरिक सन्मानाने व काळजीपूर्वक जीवन जगू शकतील हे सुनिश्चित करेल.