पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी मोठी घोषणा

Uday Samant जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना अखंडित आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहीम ‘मिशन मोड’मध्ये राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर ही मोहीम राबवली जाणार असून, संबंधित विभागांनी समन्वय साधून विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महापालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर तसेच विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगांची उत्पादन Uday Samant क्षमता अबाधित राखणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत सामंत म्हणाले की, नैसर्गिक गॅस हा स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत आहे. केवळ जोडणीअभावी कोणत्याही उद्योगाचे कामकाज ठप्प होऊ नये, यासाठी एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रित नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत पीएनजी जोडणी पोहोचवावी.एलपीजी पुरवठ्याबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात असून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून नागरिकांनी अशा प्रकारांची माहिती तात्काळ ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय आणि औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे घेऊन अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. तांत्रिक तपासण्या जलदगतीने पूर्ण करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना देण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 

 

दरम्यान, नवीकरणीय Uday Samant ऊर्जा धोरणांतर्गत उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था उभारणे शक्य होणार आहे. उद्योगांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशासन, पोलीस, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.बैठकीत एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. हिंजवडी परिसरात कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच पोलीस ठाण्यांच्या उभारणीसाठी उपलब्ध जागांवर उद्योग संघटनांच्या सहकार्याने बांधकाम करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.याशिवाय बारामतीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ट्रक टर्मिनलसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून त्याचे व्यवस्थापन उद्योग संघटनांकडे सोपविण्याची संकल्पनाही चर्चेत आली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लघुउद्योगांवर वाढलेल्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर वीज बिलासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी लवकरच विशेष बैठक घेऊन या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल, असे सांगितले.