शेतकर्‍यांना शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण भोवणार

Agricultural land encroachment ग्रामीण भागात शेत रस्ता, पांदण रस्त्याच्या समस्येला अतिक्रमण कारणीभूत असल्याचे वारंवार समोर येत असल्याने यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आता शासकीय रस्त्यांवर अतिक्रमण करणार्‍या शेतकर्‍याचे आधार आणि फार्मर आयडी ५ वर्षासाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेत रस्त्यावरील अतिक्रमण आता शेतकर्‍यांना भोवण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

 

 

Agricultural land encroachment राज्यातील शेतरस्ता योजनेसाठी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍याच्या सर्वांगीण विकासासाठी व शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यावश्यक मानले जातात. या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या बळीराजा पांदण रस्ते योजनेत राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. राज्यात आता शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण विरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. शासनाच्या नवीन नियमानुसार गाव नकाशात दर्शविलेल्या तसेच शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणार्‍यांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसाची नोटीस दिली जाणार आहे. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास तहसील प्रशासनाकडून कडक कारवाई करून अतिक्रमण हटविले जाणार आहे. याशिवाय ज्या रस्त्यावर इतर शेतकर्‍यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. त्या मार्गावर पीक लागवड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शेतकर्‍याचे आधार आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. त्यांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार नाही. या योजने अंतर्गत कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. मात्र शेतकरी स्वइच्छेने जमीन देत असल्यास त्याना नोंदणीकृत दानपन्न, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करणे बंधनकारक राहणार आहे. सदर नोंदींची नोंद ७/१२ उतार्‍यावर केली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम २ अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागण्याचा हक्क संबंधित शेतकर्‍याला राहणार नाही.

 

७ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत ५ प्रगतशील शेतकर्‍यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, आता या समितीत कोणतेही ५ शेतकरी निवडण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होणार आहे. त्याच बरोबर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.