इस्रायलचा वादग्रस्त निर्णय! पॅलेस्टिनींना मृत्युदंडाचा कायदा मंजूर

Israel's controversial decision इस्रायली संसदेने एक वादग्रस्त कायदा मंजूर केला आहे, ज्याद्वारे दहशतवादी कारवायांसाठी दोषी ठरलेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देणे अनिवार्य केले जाईल. या कायद्याला पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी खुला पाठिंबा दिला आहे. विधानसभेत या विधेयकाच्या बाजूने ६२ मते पडली, तर विरोधात ४८ मते पडली. कायद्यानुसार, इस्रायली लष्करी न्यायालयांकडून दोषी ठरलेल्या पॅलेस्टिनींना मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी लागणार आहे आणि शिक्षेची अंमलबजावणी ९० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे.

 

 

हा कायदा विशेषतः पॅलेस्टिनी नागरिकांवर लागू होईल; ज्यू इस्रायलींनी केलेल्या हत्यांच्या बाबतीत ही तरतूद लागू होणार नाही.संसदेत कायदा मंजूर होताच, उजव्या विचारसरणीचे खासदार आनंद साजरा करत आणि एकमेकांचे अभिनंदन करत दिसले. या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने कायद्याचा निषेध करत त्याला ‘युद्ध गुन्हा’ असल्याचे सांगितले आहे. पॅलेस्टिनींच्या मते, हा कायदा जिनिव्हा करार आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचे थेट उल्लंघन करतो. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की या कायद्यामुळे मध्य-पूर्वेतील हिंसाचार आणि तणाव अधिक वाढू शकतो, ज्यामुळे स्थिरता आणखी धोक्यात येऊ शकते.