पूनम चेंबर्सच्या अवैध बांधकाम पाडण्याचा खर्च दाेन आठवड्यात द्यावा

poonam chambers illegal construction बांधकाम व्यावसायिक एन. कुमारचे अवैध बांधकाम महापालिकेने पाडणे सुरु केले. त्यासाठी जवळपास 41 लाखांपेक्षा जास्त खर्च आला आहे, अशी माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. हा खर्च दाेन आठवड्यांत देण्यात यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने एन. कुमार यांना दिले. दाेन्ही बांधकाम पाडण्याचा एकूण खर्च 41 लाखांवर असल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयात सादर केली. ही रक्कम दाेन आठवड्यांच्या कालावधीत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने एन. कुमारला दिले.

 

 

एन. कुमारच्या अवैध बांंधकामाबाबत न्यायालयाने कठाेर भूमिका घेत दिलेल्या मुदतीत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले आहे. उच्च न्यायालयात पूनम टाॅवर आणि पूनम चेंबरचे अवैध बांधकाम स्वत: पाडण्याबाबत शब्द दिला हाेता. मात्र, त्यांनी ताे न पाळल्यामुळे महापालिकेला बांधकाम पाडण्याचे काम करावे लागत आहे. सदरमधील पूनम टाॅवरचे बांधकाम पाडण्याची मुदत 31 मार्च ठरवण्यात आली हाेती तर छावणी परिसरातील पूनम चेंबरचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी 10 एप्रिलची मुदत आहे. एन. कुमारने न्यायालयाला हमी दिल्यावरही बांधकाम पाडण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने हे काम करण्यात येत आहे. पूनम टाॅवरचे बांधकाम पाडण्यासाठी 9 लाख 97 हजार 717 रुपयांचा खर्च लागेल. दुसरीकडे, पूनम चेंबरसाठी 31 लाख 40 हजार रुपयांचा खर्च सांगण्यात आला. बांधकाम पाडण्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर असून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण हाेईल, अशी ग्वाही महापालिकेने दिली. या मुद्यावर पुढील सुनावणी 16 एप्रिल राेजी हाेणार आहे.

तत्कालिन महापालिका आयुक्तांने मागितली मी

मागील 30 वर्षांपासून एन. कुमारचे अवैध बांधकाम कायम आहे. त्यावर तत्कालिन महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करणे गरजेचे हाेते. मात्र, त्यांनी कारवाई केली नाही. कारवाई न केल्याप्रकरणी माजी महापालिका आयुक्त तसेच सहआयुक्त यांना न्यायालयाने नाेटीस बजावत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले हाेते.poonam chambers illegal construction तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ही जबाबदारी सहायक आयुक्तांना दिली हाेती, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. मात्र प्रमुख म्हणून जबाबदारीचे निर्वहन न केल्यामुळे न्यायालयाची बिनशर्त माीही त्यांनी दिले.

काही सुनावणीत एन. कुमारने प्रत्यक्ष हजर राहून युक्तिवाद केला. यादरम्यान, एन. कुमारने केलेले गैरवर्तन चर्चेत राहिले. यानंतर महापालिकेची कारवाई सुरू झाल्यावर एन. कुमार आराेग्याचे कारण पुढे करत सुनावणीत गैरहजर राहत आहे. कुमार यांच्यावतीने सीए अग्रवाल बाजू मांडत आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीत याची परवानगी दिली, मात्र साेमवारी झालेल्या सुनावणीत यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याेग्य कायदेशीर प्रतिनिधित्वासाठी वकील नियुक्त करावा, अशी सूचना न्यायालयाने एन.कुमारला केली तसेच पुढील सुनावणीत खासगी व्यक्तीला युक्तिवाद करू न देण्याची भूमिका मांडली.