इराण युद्धाचा परिणाम; ३७ भारतीय जहाजे आणि ११०९ नाविक समुद्रात अडकले

indian-ships-and-1109-sailors-stranded-at-sea पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या लष्करी तणावादरम्यान, ३७ भारतीय जहाजे आणि १,१०९ खलाशी पर्शियन आखात आणि आसपासच्या पाण्यात अडकले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक सागरी व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे पर्शियन आखात, ओमानचे आखात आणि आसपासच्या भागात शिपिंग विस्कळीत झाली आहे. हा मार्ग भारतासह अनेक देशांसाठी एक प्रमुख तेल आणि वायू पुरवठा मार्ग आहे.

 

 

अडकलेल्या काही जहाजे भारतात कच्चे तेल आणि एलएनजी घेऊन जात होती, तर काही आखाती देशांमधून पेट्रोलियम उत्पादने वाहतूक करत होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. शिपिंग महासंचालक शिपिंग कंपन्यांशी संपर्क साधत आहे आणि परिस्थितीचे निरीक्षण करत आहे. याव्यतिरिक्त, आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत सुनिश्चित करण्यासाठी शिपिंग मंत्रालयाने एक विशेष जलद प्रतिसाद पथक तयार केले आहे. indian-ships-and-1109-sailors-stranded-at-sea या संघर्षादरम्यान परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांवर सेवा देणाऱ्या किमान तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला आहे आणि एक जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित होते. शिपिंग कंपन्या आणि भरती संस्थांना (RPSLS) सतर्क राहण्याचे आणि खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी नियमित संपर्क ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खलाशांच्या कुटुंबियांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक देखील जारी करण्यात आले आहेत.

परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारतीय नौदल, परराष्ट्र मंत्रालय, IFC-IOR आणि MRCC यासह अनेक एजन्सींशी समन्वय सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मंगळवारी सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. सागरी क्षेत्रातील क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप आणि इतर सुरक्षा धोक्यांचा धोका लक्षात घेता, सागरी ऑपरेटर्सना प्रवास सुरू करण्यापूर्वी जोखीम मूल्यांकन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. indian-ships-and-1109-sailors-stranded-at-sea अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर वारंवार केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर या प्रदेशात तणाव वाढला आहे. इराण आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी प्रत्युत्तर दिले आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे केवळ प्रादेशिक सुरक्षेसाठीच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि भारताच्या ऊर्जा हितसंबंधांसाठीही एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. भारतीय नागरिकांची आणि सागरी मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.