मुख्यमंत्री ६ मार्चला मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

Maharashtra budget 2026-27 मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी विधानसभेत सादर करणार असलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात वारेमाप खर्चाच्या नवीन योजनांचा समावेश नसेल, अशी माहिती आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीला अनुकूल राहून, कालबाह्य योजना बंद करणे किंवा त्यात काळानुरूप बदल करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जाऊ शकतो.

 

 

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल ५ मार्चला विधिमंडळात मांडला जाणार असून, 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे वर्षाकाठी ३६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्यावर पडत असल्याने नवीन मोठ्या योजना अर्थसंकल्पात घोषित होण्याची शक्यता कमी आहे. पुढील साडेतीन वर्षांत कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्यामुळे लोकप्रिय योजना जाहीर करण्याची राजकीय अपरिहार्यता सध्या नाही.राज्यावर सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आधीच आहे. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेत राहून कर्ज घेतले असले तरी, राज्याची वित्तीय स्थिती नवीन मोठ्या खर्चाच्या योजनांना हातभार लावण्यास सक्षम नाही. त्यामुळे फडणवीस यांचा भर आधी हाती घेतलेल्या योजनांवर, पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि उभारणी सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर असेल.

मुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनाच्या Maharashtra budget 2026-27 पूर्वसंध्येला म्हटले होते की, महामंडळांवरील मनमानी कारभार थांबवून एकात्मिक नियंत्रण व वित्तीय शिस्त आणली जाईल. अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब दिसण्याची अपेक्षा आहे. तसेच राज्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना जाहीर होतील, याकडे लक्ष असेल.कालबाह्य योजनेवर देखील विशेष भर देण्यात येणार आहे. सध्याच्या गरजांनुसार त्या योजना नवीन स्वरूपात सादर करून, अनावश्यक खर्च रोखण्यावर सरकार विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, “माणसाला आयुष्य असते, पण योजनांना नाही. कालबाह्य झाल्या तरी सुरूच राहतात आणि सरकार त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करत राहते. ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसेल.”