तब्बल ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान

Donkey farming subsidy India, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा म्हटलं की बहुतेकांच्या डोळ्यांसमोर हॉटेल, दुकान, वाहन व्यवसाय किंवा कारखाना उभारण्याचे पर्याय येतात. मात्र आता पशुपालन क्षेत्रातही नवे पर्याय उपलब्ध होत आहेत. केंद्र सरकारकडून गाढव पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या National Livestock Mission राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत तब्बल ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात गाढव पालन हा नव्या व्यवसायाचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे.

 

 

या योजनेअंतर्गत घोडा, उंट, खेचर किंवा गाढव पालनासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. एखादी व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), स्वयं सहाय्यता गट (SHG) किंवा नोंदणीकृत कंपनी या व्यवसायासाठी अर्ज करू शकते. सरकार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देते. या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च १ कोटी रुपये असेल, तर त्यातील ५० लाख रुपये सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जाऊ शकतात.या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदारांना अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून ‘Animal Husbandry’ विभागांतर्गत ‘Donkey/Horse/Mule/Camel’ या श्रेणीची निवड करावी लागते. अर्ज करताना वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील, बँक माहिती तसेच प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल अपलोड करावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाते. पहिला हप्ता बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर आणि दुसरा हप्ता प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दिला जातो.

 

 

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एका युनिटमध्ये किमान ५० मादी आणि ५ नर गाढवे असणे आवश्यक आहे. तसेच अनुदान फक्त भारतीय स्थानिक जातीच्या गाढवांसाठीच लागू राहणार आहे.सरकारकडून गाढव पालनाला प्रोत्साहन देण्यामागे एक महत्त्वाचे कारणही आहे. २०१९ च्या पशुगणनेनुसार भारतात गाढवांची संख्या सुमारे १.२३ लाख इतकी राहिली असून २०१२ नंतर या संख्येत सुमारे ६० टक्क्यांची घट झाली आहे. ही घट थांबवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येत आहे.

दरम्यान, Donkey farming subsidy India,  पशुपालकांसाठी सरकारकडून इतरही महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. Pashu Kisan Credit Card पशु किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पशुपालकांना १.६० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. तसेच देशी गाई-म्हशींच्या संवर्धनासाठी Rashtriya Gokul Mission अंतर्गत ब्रीडिंग फार्म सुरू करण्यासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.या योजनांमुळे पशुपालन क्षेत्रात नवे व्यवसायिक संधी निर्माण होत असून ग्रामीण भागातील तरुण आणि शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध होत आहे.